आणि जिल्हा बॅंका व कृषी संस्थांच्या संचालकांना मिळाले जीवदान ...

आणि जिल्हा बॅंका व कृषी संस्थांच्या संचालकांना मिळाले जीवदान ...

मुंबई : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने विधेयकाद्वारे शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक आज गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, या विधेयकाला विरोध दर्शवित भाजपच्या आमदारांनी सभात्याग केला. 

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी ते जून या कालावधीत होऊ घातल्या आहेत. संचालकांची मुदत संपण्यापूर्वी या संस्थांची निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्‍यधक असते. मात्र, राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सध्या राज्यात सुरु आहे. या  योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये  अधिकारी कर्मचारी व्यस्त राहणार आहेत. 

निवडणुकीसोबतच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पद्धतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेत व्यत्यय येण्याची शक्‍यता आहे. तसेच झाल्यास कर्जमाफी योजनेत बाधा येऊन पुढील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास पात्र करण्यात बाधा येण्याची शक्‍यता आहे. कर्जमाफी योजनेमध्ये सुरळीतपणा राहावा यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विविध कार्यकारी सोसायट्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार झाले आहेत. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा सोसायट्यांना सुद्धा याचा लाभ होऊन मोठ्या संख्येतील शेतकरी थकबाकीतून बाहेर येणार आहे. तसेच त्यांना मतदानाचाही अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील 22 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका आणि 8 हजार 194 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या जिल्हा बॅंकांमध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, अहमदनगर आणि मराठवाड्यातल्या उस्मानाबाद औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या जिल्हा बॅंका आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भातील अध्यादेशही जारी केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले. विधानसभेत ते बहुमताने मंजूरही करण्यात आले आहे. विधेयकातील या सुधारणेमुळे या निवडणुकांना एकावेळी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. मात्र, एकूण कालावधी एक वर्षाहून अधिक असणार नाही, असे विधेयकात म्हटले आहे. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com