प्रत्येक गरिब कुटुंबांच्या खात्यावर रोख दहा हजार जमा करा : पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना करताना काँग्रेस पक्षाने सोशल मिडियावर स्पीक अप इंडिया
हे कॅम्पेनिंग सुरू केली आहे. यामाध्यमातून केंद्र सरकारला हालवून जागे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कोरोनाच्या महामारीत शेतकरी, कामगार, स्वयंरोजगार
करणारे, मजूरवर्ग उध्दवस्त झाला आहे. या सर्वांना केंद्र सरकारने आधार देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक गरिब कुटुंबाच्या खात्यावर रोख दहा हजार
रूपये जमा करावे. तसेच पुढील सहा महिन्यासाठी प्रत्येक महिन्याला साडे सात हजार रूपये द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी केली आहे.    

कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काही विधायक सूचना केंद्र सरकारला करण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष आज
सोशल मिडियाच्या माध्यमातून सकारात्मक आंदोलन करत आहे. यासाठी पक्षाने सोशल मिडियावर स्पीक अप इंडिया हे कॅम्पेनिंग सुरू केले आहे. यामागची काँग्रेस
पक्षाची नेमकी काय भुमिका आहे, हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडले.

श्री. चव्हाण म्हणाले, कोरोनानंतर आर्थिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारला आम्ही काही विधायक सूचना करण्यासाठी सोशल मिडियावर हे एक
सकारात्मक वर आंदोलन करत आहोत. विरोधपक्षात असतानाही आम्ही सकारात्मक सूचना देत आहे. विरोध करण्याचे काम करत नाही. गंभीर महामारीचा देश
सामना करत असतना याला वैद्यकिय अंगाने हा करोना कसा थांबवायाचा, अजून संसर्ग होऊ नये याची काळजी कशी घ्यायची ही एक बाजू आहे.

तर दुसरी बाजू ही आर्थिक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या कोलमडली आहे. अर्थचक्र थांबलेले आहे. मजूर, कामगार, शेतकरी, गरिब लोकांना कोणतेही वेतन मिळालेले नाही. शेतीमाल विकला गेला नाही. हा सर्व वर्ग सर्वाधिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाने या वर्गाला सढळ हाताने मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त
करून श्री. चव्हाण म्हणाले, कारखाने सुरू नव्हते पण विविध बिले, कर्ज, व्याज, कामगार पगार, यातून खर्च झाला आहे. पण मालाची विक्री झालेली नाही. त्यामुळे
उद्योगांना तोटा झाला आहे.

स्वंयरोजगार करणारे, कामगार उध्दवस्त झालेले आहेत. त्यामुळे या सर्वांना आधार देण्याची गरज आहे. या भावनेतून सोशल मिडियावर काँग्रेसने कॅम्पेनिंग राबविली आहे. सोशल मिडियातील सर्व ॲपचा वापर करून आम्ही लोकांशी संपर्क साधत आहोत. यामध्ये आमच्या काही मागण्या आहेत. प्रत्येक गरिब कुटुंबाच्या खात्यावर केंद्र सरकारने दहा हजार रूपये रोख जमा करावेत. तसेच पुढील सहा महिन्यासाठी प्रत्येक महिन्याला साडे सात हजार प्रमाणे पैसे जमा करावेत.

याची संकलपना काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विस्तृतपणे जाहिरनाम्यात मांडली होती. हा कायक्रम एकदत सूचलेला नाही. आतंतरराष्ट्रीय
अर्थ तज्ञांच्या मते हा एक मार्ग सूचलेला आहे. युनिव्हरर्सल बेसिक उत्पन्न प्रत्येकाला मिळावे. याची भारतात अंमलबजावणी करता येईल का, यामध्ये काय बदल करावा लागेल याबाबतच्या सूचना आम्ही काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात मांडल्या होत्या. त्या सूचनांच्या आधारावर आम्ही ही पहिली मागणी  केली आहे.  

लघु व मध्यम उद्योगांचे भाडे, कर्ज, व्याज, कामगार पगार, वीज व पाणी बिल यांचे खर्चाचे मिटर सुरू आहे. माल तयार झालेला असला तरी त्यांची विक्री होत नाही.
त्यामुळे मध्यम व लघु उद्योगांचा तीन ते चार महिन्याचा तोटा आहे. त्यांना दिलासा कसा द्यायचा, असा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधून लघु व मध्यम उ्दयोगांनी पॅकेजमधून कर्ज घ्यावे व तोटा भरून काढावा, असे म्हटले आहे. पण असे कुठेही होत नाही.

केंद्र सरकारने सांगितले आहे, की विनातारण कर्ज आहे. मुळात हा निर्णयच बँकिंगच्या मुळ तत्वावर घाव घालणारा आहे. रिझर्व्ह बँक याला मंजूरी देणार नाही. विना तारण कर्ज मिळेल, पण निश्चितपणे ते परतफेड होणार नाही.त्यामुळे पुढे मागे बँका अडचणीत येतील. त्यावेळी सरकार या बँकांची कर्जे माफ करेल. हा द्रविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा सरकारने लघु व मध्यम उद्योगांना थेट मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून श्री. चव्हाण म्हणाले, बाहेरच्या देशात थेट रोख रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जात आहे. ही रक्कम उद्योगांच्या मार्फत कामगारांना दिली आहे.

इग्लंडमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला सव्वा दोन पाऊंड दिले जाणा आहेत. तर अमेरिकेने प्रतिव्यक्ती १२०० डॉलर म्हणजे एक लाख रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येथील एका कुटुंबाला ३४०० डॉलर मिळणार आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. जर्मन सरकार कामगारांचे ६० टक्के पैसे देणार आहे. आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे इतर देश काय करतात याचा अंदाज घेतला तर लघु, मध्यम उद्योगातील कामगारांना थेट आर्थिक सहाय्य करावे.

आमची तिसरी मागणी प्रगत राज्यातून गरिब राज्यात मजूर स्थलांतरीत
होत आहेत. या सर्वांना केंद्र सरकारने त्यांच्या घरी रेल्वने पोहोचवावे.  त्याचा खर्च त्यांनीच करावा. देशात ४.१ कोटी श्रमिक कामगार आहेत. बंदमुळे त्यांची उपासमार होत असल्यने ते आपापल्या गावी जाऊन कुटुंबासोबत राहणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या कामगारांना शासकिय पैशातून घरी पोहोचवावे. तसेच ज्यावेळी हे कामगार गावात पोहोचतील. त्यावेळी तेथे मनरेगा योजनेतून काम द्यावे. सामान्य जनतेसाठी स्पीक अप इंडिया कॅम्पेनिंग काँग्रेसने चालविली असून यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.