पुणे : सरकारच्या विविध खात्यांनी जप्त केलेली पीपीई कीट्स, मास्क, सॅनिटायझर वापरात आणण्यासाठी खुली करावीत याकरीता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर राज्य सरकारने याबाबत माहिती द्यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.पी.कोलाबावाला यांच्या न्यायालयात सोमवारी व्हिडीओ काँन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. मोहन जोशी यांच्या वतीने अॅड. हर्ष पार्टे हे न्यायालयीन काम पहात असून त्यांचे कौन्सिलर अॅड. विशाल कानडे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, हँड सॅनिटायझर, मास्क आदी वैद्यकीय सहित्याचा तुटवडा कोरोना संसर्गावर उपचार करताना डॉक्टर्सना जाणवत आहे. कोरोनाचा जास्त उद्रेक महाराष्ट्र झाल्याचे केद्र सरकारनेही मान्य केले आहे.
दरम्यानच्या काळात या पूर्वीच राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि अन्य खात्यांनी या साहित्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी (पीपीई कीट्स) हँड सॅनिटायझर, मास्क आदी साहित्य महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे यासह ठिकठिकाणी छापे टाकून जप्त केले. जप्त केलेले ते साहित्य (पीपीई कीट्स) मास्क, सॅनिटायझर वापरात आणण्याची गरज आहे. कोरोना संसर्गजन्य रोग असल्याने डॉक्टरांनाही पेशंटवर उपचार करताना या साहित्याची गरज आहे. त्यामुळे पीपीई कीट्स वापरात आणण्यासाठी खुले करण्यात यावे.
पोलीस खात्याने जप्त केलेले पीपीई कीट्स, मास्क, हँड सॅनिटायझर तातडीने वैद्यकीय वापरात आणण्याबाबत सध्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. तरी, जनहित लक्षात घेऊन न्यायालयानेच याबाबत निर्देश द्यावेत आणि या साहित्याचा वापर रुग्णालये आणि डॉक्टर्स यांना तातडीने करता यावा. असे न्यायालयापुढे जोशी यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळात हे साहित्य खुले करण्याविषयी राज्य सरकारकडूनही कोणतीही अडचण भासू दिली जावू नये अशीही अपेक्षा जोशी यांच्या वतीने न्यायालयापुढे व्यक्त करण्यात आली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.