केंद्र सरकार म्हणते, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल.’..हा नन्नाचा पाढा किती वेळा, कशा बाबतीत..? - The central government say No data is available. saamana-editorial-criticizes | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्र सरकार म्हणते, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल.’..हा नन्नाचा पाढा किती वेळा, कशा बाबतीत..?

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 7 ऑक्टोबर 2020

सरकार म्हणते, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल.’  सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे,

मुंबई : विरोधकांनी एखादी माहिती मागितली की सरकार म्हणते, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल.’ न्यायालयाने तपशील मागितला तर सरकारी वकील ‘माहिती नाही’ म्हणून हात वर करतात. सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे, असा प्रश्न शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात उपस्थित करण्यात आला आहे.  केंद्र सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे, असा जाब सामनातून केंद्र सरकारला विचारण्यात आला आहे.

कोरोना लॉक डाऊन काळात स्थलांतर करताना मरण पावलेल्या मजुरांची संख्या असो, बेरोजगार झालेल्यांची आकडेवारी असो, नवीन रोजगार निर्मितीचा मुद्दा असो, शेतकरी आत्महत्येचा तपशील असो, प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारने ‘माहिती नाही’, ‘नो डेटा ऍव्हेलेबल’ अशीच उत्तरे अलीकडे अगदी संसदेच्या सभागृहातही दिली आहेत.त्यामुळे ‘या सरकारचं नेमकं काय चाललंय?’ असा प्रश्न जर सामान्य जनतेच्या मनात आला तर त्यावरही सरकारचे उत्तर ‘माहिती नाही’ असेच असणार आहे काय, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

सरकारची ‘घडी’ नीट नाही
आतापर्यंत सरकारनेच जे ढोल पिटले, ज्या गर्जना केल्या त्याचा आहे. पण सरकारी वकीलच कानावर हात ठेवून या गर्जनांची ‘हवा’ काढू लागले आणि हवा भरून तयार असलेल्या श्रेयाच्या फुग्यांना टाचणी लावू लागले, तर कसे व्हायचे? मल्ल्याचे प्रकरण, ब्रिटनमधील प्रत्यार्पणाचे कायदे, त्याबाबत हिंदुस्थानातील स्थिती हा गुंतागुंतीचा आणि नाजूक विषय आहे हे खरेच. पण प्रश्न केंद्रातील सरकारच्या सध्याच्या हात वर करण्याच्या सवयीचा आहे. मागील काही काळापासून अनेक मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकार उत्तर देताना ‘नन्नाचा पाढा’ वाचत आले आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत सरकारने दिलेले उत्तर याच पाढय़ाची आणखी एक कडी आहे. उत्तर गैरसोयीचे किंवा राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे असले तर ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ हे धोरण कामचलाऊ आणि तात्पुरती पळवाट म्हणून ठीक असते. मात्र त्यातून सरकारची ‘घडी’ नीट नाही असे चित्र उभे राहते. 

संबंधित लेख