वडेट्टीवार राजीनामा द्या, महाराष्ट्राची माफी मागा ; मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी..

औरंगाबाद ः जालना येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सातत्याने नमूद करुन मराठा समाजामध्ये आणि एकंदरीत घटनेचा सन्मान करणार्‍या सर्व नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. न्यायमुर्ती एम.जी.गायकवाड आयोगाचा अहवाल बोगस आहे, या त्यांच्या वक्तव्यामुळे मराठा समाजामध्ये संतापाची भावना आहे. घटनेने प्रदान केलेल्या आमच्या आरक्षणाबाबत अशा पद्धतीने घटनाबाह्य वक्तव्य करण्याचा अधिकार मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना नाही. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ महाराष्ट्राची माफी मागून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. या मागणीसाठी आज दुपारी १२  ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर एक दिवसीय उपोषण देखील करण्यात आले.

वडेट्टीवार यांनी केलेल्या विधानाचे तीव्र पडसाद मराठवाड्यासह राज्यभरात उमटत आहेत. औरंगाबादेत त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आक्रमक होत मराठा क्रांती मोर्चाने लाक्षणिक उपोषण देखील सुरू केले. या संदर्भात  मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.

मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या मराठा एसईबीसी वर्गाला दिलेले वैधानिक आरक्षण देणारा आयोग बोगस असल्याचे वक्तव्य दुर्दैवी असुन  हा घटनेने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा अवमान आहे. वास्तविक पाहता जालना येथे २४ जानेवारी रोजी मंत्री वडेट्टीवार यांनी केलेले दुर्दैवी वक्तव्य हे घटनेवर त्यांचा विश्‍वास नसल्याचेच दर्शवते.

३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या न्यायमुर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या शिफारशींच्या अहवालास विधानसभा आणि विधानपरिषदेत राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षाच्या आमदारांनी एकमुखाने पाठिंबा देऊन हा कायदा मंजूर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दीड महिन्याच्या सुनावणी नंतर या कायद्याला मंजूरी दिली होती. 

त्यामुळे वडेट्टीवार यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत बेजबाबदारपणाचे असून भारतीय राज्य घटनेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या विविध परिच्छेदांचा आणि मंत्री म्हणून शपथ घेऊन राज्याच्या जनतेला एकात्मीक न्याय देण्याचे अभिवचन आणि त्याची शास्वती देण्याच्या तरतुदींचा अवमान केला आहे.  म्हणून राज्य मंत्री मंडळात राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असेही दाते पाटील यांनी सांगितले.

 राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग अधिनियम २००५ खाली महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक वर्गाला आरक्षण देऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले. राज्य शासनाने नियुक्ती केलेल्या न्या.एम.जी. गायकवाड यांच्या आयोगास किंवा त्यांच्या नियुक्तीस सुद्धा कोणीही अयोग्य असल्याचे म्हटले नाही. आयोगाची स्थापना हीच मुळात भारतीय राज्य घटनेला अपेक्षित आणि विविध  परिच्छेदात नमुद केलेल्या व्याख्ये प्रमाणे असल्यामुळे  आयोगच बोगस असल्याचे वक्तव्य मराठा समाजाला यातना देणारे आहे.

न्यायमुर्ती एम.जी.गायकवाड हा आयोगच बोगस आहे हे कशाच्या आधारावर मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणतात? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी राज्यातील जनतेची माफी मागून मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. या मागणीचा पुनरुच्चार देखील दाते पाटील यांनी केला.

Edited By : Jagdish Pansare