मोदी, शहांच्या हेकेखोरपणामुळेच शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका...

औरंगाबाद ः राजाने मनमानी करावी,अन् प्रजेने ते मुकाट स्वीकारावे असे या देशात आता चालणार नाही, हेच शेतकऱ्यांच्या भडकलेल्या आंदोलनाने दाखवूून दिले आहे. आपल्या देशात लोकशाही आहे, हुकमशाही नाही याचा विसर सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. मोदी, शहा यांचा हेकेखोरपणाच शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उडायला कारणीभूत असल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला. एनआरसी, सीएएच्या विरोधातील आंदोलन देखील केंद्र सरकारने असेच दडपले होते. पण शेतकरी आता झुकणार नाही हे त्यांनी दाखवून दिल्याचेही इम्तियाज म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाने देशातील वातावरण गढूळ झाले आहे. ट्रॅक्टर घेऊन लाल किल्यात धडक देणारे शेतकरी, ्त्यांच्याकूडन पोलिसांवर होणारे हल्ले, झेडे लावण्याचे प्रकार यामुळे या आंदोलनाला वेगळेच वळण लागले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी याला खलिस्तानवाद्यांशी जोडले तर विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या सयंमाचा अंत सरकारच्या आडमुठेपणामुळेच होत असल्याची टीका केली आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सरकारच्या अॅटीट्युटमुळे दिल्लीत कालचा प्रकार घडल्याचा आरोप केला.

इम्तियाज जलील म्हणाले, मोदी सरकारच्या काळात या देशाने अनेक आंदोलने पाहिली आहेत. एनआरसी, सीसीएच्या विरोधात जेव्हा दिल्लीत व देशाच्या कानाकोपऱ्यात निदर्शने, आंदोलने सुरू झाली तेव्हा दडपशाही आणि बंदुकीच्या जोरावर ते दडपण्याचा प्रयत्न झाला. तोच प्रकार पंजाब, हरयाणा,उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत होत आहे. पण शेतकरी सरकारच्या दडपशाहीला बधले नाहीत. मुळात मोदी सरकारने हे प्रकरण खूप काळजीपुर्वक हाताळायला हवे होते. पण हुकुमशाही वृत्ती आणि हम करे सो कायदा धोरणामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासूून हे शेतकरी आंदोलन सुरू आहेे.

कृषी सुधारणा विधेयक बहुमताच्या जोरावर सभागृहात पास केले गेले तेव्हा देखील त्याला आम्ही कडाडून विरोध केला. पण सरकारने त्याला दाद  दिली नाही. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरले. शांतते सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारने गांभीर्यांना पहायचे नाही, अशी भूमिका सुरुवातीपासूनच  घेतली होती. केवळ चर्चेच्या फेऱ्यांचा सोपस्कार पार पाडून आम्ही काही तरी करतोय हे दाखवण्याचे नाटक सरकारने केले.

थंडीत पाण्याचे फवारे कसे?

कृषी सुधारणा विधेयक मान्य नाही हे पंजाब, हरयाणा्च्या शेतकऱ्यांनी आधीच स्पष्ट केले होते. पण देशभरातून विरोध होत नाही, मग पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांचाच का? असे म्हणत शेतकऱ्यांनी याकडे ठरवून दुर्लक्ष केले. गोठवणाऱ्या थंडीत शेतऱ्यांच्या अंगावर थंड पाण्याचे फवारे मारणे हा प्रकार तर अमानुषतेचा कळस होता. अनेक शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात आपले जीव गमावले, पण सरकार जागचे हलले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा कडेलोट झाला.

हे सगळे सरकारला टाळता आले असते, पण हेकेखोरपणा, इगो यामुळे या आंदोलनाला आता हिंसक वळण लागले. खलिस्तानचा झेंडा फडकवला अशी  आवई उठवत पुन्हा या आंदोलनाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही सरकारला फक्त कृषी सुधारणा विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विशेष आंदोलन बोलवण्याची मागणी केली होती. यातून शेतकऱ्यांच्या शंकाचे निरसन करता आले असते. कृषी कायदा स्वीकारायचा की नाही हे सरकारने ठरवू नये तर ते शेतकऱ्यांना ठरवू द्यावे, असे आम्ही सांगत होतो, असेही इम्तियाज जलील म्हणाले.

इलेक्ट्राॅनिक मिडियाने तारत्मय बाळगावे..

कालच्या आंदोलनाचे कव्हरेज करणाऱ्या इलेक्ट्राॅनिक मिडियाची किव करावीशी वाटते. एनआरसी, सीएएच्या आंदोलनावेळी देखील पाकिस्तानचा झेंडा फडकावला, असे चुकीचे दाखवण्यात आले होते. कालच्या शेतकरी आंदोलनात देखील असा प्रकार खलिस्तानचा झेंडा फडकावल्याचे मिडियाने दाखवले. खलिस्तानचा झेंडा कसा आहे, हे तरी त्यांना माहित आहे का? उद्या इलेक्ट्राॅनिक मिडियाच्या प्रतिनिधींवर हल्ले झाले तर आश्चर्य वाटायला नको, असा इशारा देखील इम्तियाज जलील यांनी दिला.

Edited By : Jagdish Pansare