भारताला आत्मनिर्भर करणारा नव्हे, हा तर पोकळ अर्थसंकल्प.. - It is not a self-reliant India, it is a hollow budget. | Politics Marathi News - Sarkarnama

भारताला आत्मनिर्भर करणारा नव्हे, हा तर पोकळ अर्थसंकल्प..

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 1 फेब्रुवारी 2021

महाराष्ट्र्र सर्वात जास्त कर केंद्राला देतो. या बाबीचा विसर सरकारला पडलेला दिसतो. सरकारी प्रकल्प विकायला काढणे हे तर धक्कादायकच आहे. अर्थसंकल्पातून केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या; पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या निर्णयांचा यात अभाव आहे, हे खेदाने सांगावेसे वाटते.

लातूर ः कोरोना महामारीशी मुकाबला केल्यानंतर देशाला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करण्याची गरज आहे. केंद्रातील सरकारने या बाबत घोषणा देखील केली. परंतु प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने पावलं टाकण्याची वेळ आणि गरज होती, तेव्हा मात्र सरकारने केवळ मोठे आकडे जाहीर करून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देशाला आत्मनिर्भर करणारा नाही, तर पोकळ अर्थसंकल्प असल्याची टीका काॅंग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख यांनी केली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर यंदाच्या बजेटमध्ये राज्याच्या वाट्याला काय येते? किती विकासाच्या कामांना निधी दिला जातो, कुठले रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतात याकडे सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष होते. परंतु बजेट जाहीर झाल्यानंतर मात्र राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचा भ्रमनिरास झाल्याचे दिसून आले. सत्तेतील तीनही घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिक्रियांवर नजर टाकली तर ते स्पष्ट होते.

लातूर ग्रामीण मतदारसंघाचे काॅंग्रेस आमदार धीरज देशमुख यांनी देखील या बजेटवर असमाधान व्यक्त केले आहे.धीरज देशमुख म्हणाले, कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे कोसळले. याची झळ असंख्य भारतीय अजूनही सहन करीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर सादर झालेले केंद्र सरकारचे बजेट समाजाच्या सर्व स्तरातील नागरिकांना न्याय देईल, असे वाटत होते. पण, याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे.

कोरोना लस भारतातील नागरिकांना मोफत मिळणार की नाही, हे देखील अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता कायम आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच 'अद्भुत अर्थसंकल्प', 'आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प' असे याचे नामकरण केले गेले असले तरी वास्तविक हा 'पोकळ अर्थसंकल्प' आहे. महागाई वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर आभाळाला भिडलेत. घरगुती गॅसचे दरही भडकलेले आहेत. असे असताना याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. 

केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्राच्या विशेषतः मुंबईच्या वाट्याला काहीच आले नाही. वास्तविक, महाराष्ट्र्र सर्वात जास्त कर केंद्राला देतो. या बाबीचा विसर सरकारला पडलेला दिसतो. सरकारी प्रकल्प विकायला काढणे हे तर धक्कादायकच आहे. अर्थसंकल्पातून केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या; पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या निर्णयांचा यात अभाव आहे, हे खेदाने सांगावेसे वाटते, अशी नाराजी देखील धीरज देशमुख यांनी व्यक्त केली.

Edited By : Jagdish Pansare

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख