`जलयुक्त`च्या कामांची लाचलूचपत विभागाकडून सहा महिन्यात चौकशी करणार

औरंगाबाद ः भाजप सरकारच्या काळात राज्यात झालेल्या सहा लाख जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांपैकी किती कामांमध्ये गैरप्रकार झाला आहे. कुठल्या कामांची चौकशी लाचलूचपत विभागाकडून करावी लागेल याची वर्गवारी करण्याचे काम सुरू आहे. सर्वच्या सर्व सहा लाख कांमाची चौकशी करणे शक्य नाही, त्यामुळे ही वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहा महिन्यात नक्की किती कामांची चौकशी एसीबीकडून करायची आहे, याचा निश्चित आकडा कळेल, त्यानंतर जलयुक्तच्या त्या कामांची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

वाल्मी येथील बुध्दीमंथन कार्यशाळेच्या उद्घाटनासाठी शंकरराव गडाख आज औरंगाबादेत आले होते. यावेळी त्यांनी जलसंधारण विभागाची सद्यपरिस्थीती, निधीची उपलब्धता, वाल्मीसाठी भविष्यात काय करणार? यासह जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या चौकशी संदर्भात माहिती दिली. गडाख म्हणाले, फडणवीस यांच्या काळातील युती सरकारने पाच वर्षात राज्यात जलयुक्त शिवारची तब्बल सहा लाख कामे केली. त्यासाठी साडेनऊ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. परंतु या कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने अशा कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

परंतु गेले काही महिने हे कोरोना सारख्या जागतिक संकटाशी लढा देण्यात गेले. त्यामुळे ही चौकशी काहीशी लांबली. आता जलयुक्तच्या ज्या कामांच्या बाबतीत तक्रारी आल्या आहेत, त्या व अन्य कामांची वर्गवारी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये झालेल्या कामांची, तसेच ज्याबद्दल तक्रारी करण्यात आल्या आहेत त्याचे तीन-चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येणार आहे, आणि त्यातून किती प्रकरणांमध्ये लाचलूचपत विभागाकडून चौकशी करणे आवश्यक आहे याचा निश्चित आकडा समोर येईल.

या कामासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. हा आकडा समोर आला, की मग त्याची चौकशी सुरू केली जाईल. सरसकट सगळ्या कामांची चौकशी करायची म्हटंल तर तेवढी यंत्रणा आणि वेळ आपल्याकडे नाही. सहा महिन्यात ज्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत त्यांची चौकशी पुर्ण करायची आहे. दर महिन्याला या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. ज्या वेगाने हे काम होईल त्यामुळे ते मर्यादित कालावधीत पुर्ण केले जाईल, मुदतवाढीची आवश्यकता भासणार नाही, असेही गडाख यांनी स्पष्ट केले.

नव्या कामांना कात्री..

कोरोना संकटामुळे सगळ्याच विभागांच्या निधीला कात्री लागली आहे. जलसंधारण विभागासाठी २८०० कोटींची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली होती. परंतु या पैकी फक्त ४० टक्के निधीच प्राप्त झाला आहे. हा निधी देखील जुनी देयके देण्यातच खर्च होणार आहे. आणखी काही निधी मिळणार आहे, पण ते देखील यातच खर्च होणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी कुठल्याच नव्या कामांना सुरूवात करता येणार नसल्याचे गडाख यांनी स्पष्ट केले. केंद्राकडे १५ ते २० हजार कोटी जीएसटीचे थकले आहेत. त्यामुळे आता नव्या बजेटमध्येच जलसधारण विभागाला निधी मिळेल आणि त्यातून नव्या कामांना सुरूवात करता येईल.

या सोबत वाल्मीला बळ देण्याचा देखील आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानूसार १४० ते १५० कोटी रुपये वाल्मीला देण्याचा आमचा विचार आहे. परंतु कोरोनामुळे सरकारच्या तिजोरीतील महसुल मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. त्याचा परिणाम सगळ्याच विभागांच्या कामांवर झाला. पण हळूहळू परिस्थिती पुर्वपदावर येत आहे. वाल्मीमध्ये शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, त्यांच्यासाठी कार्यशाळा, तज्ञांचे मार्गदर्शन असे उपक्रम राबवण्यावर आमचा भर असणार आहे, असेही गडाख यांनी यावेळी सांगितले.

Edited By : Jagdish Pansare