ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयप्रकरणी ग्रामविकास मंत्र्यांना नोटीस

मतमोजणी १८ जानेवारी रोजी होणार असून त्यानंतरच राज्य सरकारने नव्याने सोडत काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच म्हणजे १५ जानेवारी रोजीच या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. या प्रकरणी १४ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. देविदास शेळके बाजू मांडत आहे.
Aurangabad High Court news
Aurangabad High Court news

औरंगाबाद: निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणा-या जनहित याचिकेच्या प्रथम सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या पिठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे

येत्या १५ जानेवारी रोजी राज्यातल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबर रोजी यापूर्वीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चित करणा-या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला.

सदरच्या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे आदी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन:श्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे. त्याविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अ‍ॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. देविदास शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण संबधित मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल, आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा थेट भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रथम सुनावणीदरम्यान हा निर्णय पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे आणि त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.

मात्र, मतमोजणी १८ जानेवारी रोजी होणार असून त्यानंतरच राज्य सरकारने नव्याने सोडत काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच म्हणजे १५ जानेवारी रोजीच या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. या प्रकरणी १५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. देविदास शेळके बाजू मांडत आहे.

Edited By : Jagdish pansare

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com