ठाकरे सरकारची लगबग : औरंगाबादचे `संभाजीनगर` करण्याचा प्रस्ताव सादर

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुका आल्या की औरंगाबादचे संभाजीनगर करा, अशी मागणी झाली नाही तर नवलच. युती सरकारच्या काळात १९९५ मध्ये औरंगाबादचे संभीजनगर करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यास राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी मुश्ताक अहेमद यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात आव्हान दिले आणि हे नामांतर रखडले.

त्यानंतर २०१४ मध्ये पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात युतीचे सरकार आले, पण संभाजीनगर करण्याच्या फाईलवरील धूळ काही झटकली गेली नाही. आता पुन्हा महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना, भाजप आणि मनसे या तीन पक्षांनी औरंगाबादचे संभाजीनगर झालेच पाहिजेची आरोळी ठोकली आहे. या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी देखील सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तसा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती आहे. हा प्रस्ताव मार्च 2020  मध्येच पाठवला होता. मात्र आता निवडणूक जवळ आल्यानंतर त्यावर पुन्हा सुरू झाली आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून शहरात औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याचे राजकारण पुन्हा तापायला लागले आहे. महापालिकेच्या पतीने स्मार्ट सिटी अंतर्गत लव्ह औरंगाबाद, लव्ह प्रतिष्ठान, लव्ग खडकीचे प्रमोशन सुरू असतांनाच शिवसेनेने यात उडी घेत सुपर संभाजीनगरचे डिजीटल बोर्ड झळकावत हा अडगळीत पडलेला विषय पुन्हा वर काढला. अर्थात महापालिका निवडणुका आणि हिंदुत्ववादी मते आपल्या पारड्यात पडावीत हाच यामागचा शुद्ध हेतू आहे. पण यात आता भाजप आणि मनसे हे वाटेकरी वाढल्याने शिवसेनेची चिंता काहीसी वाढली आहे. म्हणूनच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने औरंगाबादचे संभाजीनग करण्याचा प्रस्ताव विभागाय आयुक्तांकडून सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव करण्याची घोषणा औरंगाबादच्या सांस्कृतिक मंडळावरील आपल्या १९८८ च्या जाहीर सभेत केली होती. विशेष म्हणजे तेव्हा देखील महापालिका निवडणुकाच होत्या. शिवसेनाप्रमुखांचे हे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी महापालिकेत सत्ता असतांना १९ जून १९९५ मध्ये पहिल्यांदा औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा ठराव मंजुर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. तेव्हा राज्यात युतीच सरकार असल्याने पाचच महिन्यात औरंगाबादचे संभीजीनगर असे नामकरण करण्यात आल्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती.

पुढे मुश्ताक अहेमद नावाच्या व्यक्तीने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत नामांतरला आव्हान दिले होते. यावर एखाद्या शहराचे नामांतर करायचे असेल तर तसा अधिकार तेथील राज्य सरकारला असल्याचा निर्वाळा न्यायलायने दिला होता. पण पुढे राज्यात पुन्हा काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार आले आणि त्यांनी संभाजीनगरचा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यामुळे याचिकाही रद्द झाली. आता पुन्हा नव्याने नामातंराचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेऊन हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. केंद्राच्या मंजुरीनंतरच अधिकृतपणे औरंगाबादचे संभाजीनगर होऊ शकले. आता केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संबंध पाहता केंद्राकडून या प्रस्तावावर फुली मारली जाते, की मग नामांतराचे श्रेय आणि हिंदुत्वावादी मते भाजपकडे वळवण्यासाठी प्रस्वावर शिक्कामोर्तब करून शिवसेनेला अधिक अडचणीत आणते हे लवकरच स्पष्ट होईल.