बीडचे नगराध्यक्ष क्षीरसागरांवर अपात्रतेची कारवाई करा, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश.. - Disqualification action against Beed Mayor Kshirsagar, Collector's order | Politics Marathi News - Sarkarnama

बीडचे नगराध्यक्ष क्षीरसागरांवर अपात्रतेची कारवाई करा, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश..

दत्ता देशमुख
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जिल्ह्यात केवळ शिवसेनेच्या नगर पालिकेला टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप करुन आपण  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे कॉग्रेसच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचे डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर म्हणाले.

बीड : नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई तसेच नगर पालिका प्रशासन अधिकारी मिलींद सावंत व सार्वजनिक बांधविभागाचे तत्कालिन प्रादेशिक मुख्य अभियंता यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. काकू - नाना आघाडीचे नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवरुन तत्कालिन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.  रेखावार यांनी  २० जानेवारीला दिलेल्या आदेशावरुन जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी मुख्य अभियंत्यांविरुद्ध कारवाईची शिफारस करणारे पत्र बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पाठवले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात सोनपेठ येथे कार्यरत असलेले अभियंता सतीश दंडे यांना बीड नगर परिषदेचा अतिरिक्त पदभार देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रादेशिक मुख्य अभियंता औरंगाबाद यांच्या नावे बनावट पत्र तयार करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे बीड पालिकेत पद रिक्त नसतानाही हा सर्व खाटाटोप करण्यात आला होता.  मिलींद सावंत यांच्याकडे २ फेब्रुवारी ते १३ मे  २०१९ या कालावधीत बीड पालिकेचा अतिरिक्त पदभार होता. मात्र, २७ जूनला नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने मुख्य अभियंत्यांकडे विनंती करुन सतीश दंडे यांना रस्ते विकास कामासाठी उपअभियंता पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यासाठी विनंती केली.

पद रिक्त नसताना हा प्रकार घडल्यावरुन नाईकवाडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करुन औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सुनावणी घेतली. यात नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई तर मिलींद सावंत व तत्कालिन प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

सुनावणीत समोर आलेल्या बाबी

 पालिकेत उपअभियंता पद रिक्त नसतानासुद्धा  प्रतिनियुक्तीवर किंवा अतिरिक्त पदभारावर अधिकारी मागवण्याचा कोणताही अधिकार नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी तसेच औरंगाबादच्या मुख्य अभियंत्यांना नसताही हा सर्व खाटाटोप करण्यात आल्याचे सुनावणीतून समोर आले. विशेष म्हणजे २७ जून २०१९ चे वादग्रस्त पत्र पालिकेतील जावक क्रमांका सोबत जुळले नाही. पत्रावरील नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या स्वतःच्याच असल्याचे त्या दोघांनीही मान्य केले आहे.

 पत्राची प्रत मागितली असता ती उपलब्ध नाही, असे लेखी कळविल्यानंतर पुन्हा कार्यालयीन प्रत सादर करण्यात आली. पत्र व कार्यालयीन प्रत तंतोतंत जुळत नाही, तसेच कार्यालयीन पत्रावर कोणाचीही क्रॉस सिग्नेचर नसून या बाबत पालिकेत संचिका देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे सदरील पत्र हे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी स्वतःच्याच जबाबदारीने व अधिकारात तयार केले आहे हे स्पष्ट होते.

राजकीय दबावापोटी निर्देश

तत्कालीन जिल्हाधिकारी  राहुल रेखावार यांच्याकडून अपात्रतेची कारवाई राजकीय  दबावापोटी करण्यात आली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना असा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर पाठवावे  ही मागणी करणे चुकीचे कसे? असे सांगत निर्देश चुकीचे व हेतुपुरस्सर असल्याचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगीतले.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जिल्ह्यात केवळ शिवसेनेच्या नगर पालिकेला टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप करुन आपण  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे कॉग्रेसच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचे डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर म्हणाले.

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख