मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आता घटनात्मक दुरुस्ती करावी ः अशोक चव्हाण - Central government should now make constitutional amendment for Maratha reservation: Ashok Chavan | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आता घटनात्मक दुरुस्ती करावी ः अशोक चव्हाण

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2021

केंद्राला या निमित्ताने चांगली संधी आहे, त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवून या बाबतची सकारात्मक भूमिका न्यायालयात मांडावी. केंद्राच्या सकारात्मक भूमिकेने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला एक बळ मिळेल. त्यामुळे वेणूगोपाल केंद्र सरकारच्या वतीने काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. केंद्राने ज्या पद्धतीने ईडब्लूएससाठी घटनात्मक दुरुस्ती केली, त्याच धरतीवर मराठा आरक्षणा संदर्भात देखील चालू अधिवेशनातच घटनात्मक दुरूस्ती करावी.

औरंगाबाद ः मराठा आरक्षणा संदर्भात  आज सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणीला सुरूवात झाली. आपली जी भूमिका होती की सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी, याला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनुकूलता दर्शवली आहे. आजच्या सुनावणीतून कदाचित मार्च महिन्यात फिजिकल हेअरिंग होईल, अशी अपेक्षा आहे. ८ ते १८ मार्च दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधातील अशा सगळ्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे. सर्वात शेवटी केंद्र सरकारच्या वतीने अटॅर्नी जनरल हे आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडणार आहे. ही अत्यंत महत्वाची बाब असून आता केंद्राने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवत घटनात्म दुरुस्ती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणा संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील महिन्यात ८ ते १८ मार्च दरम्यान, सलग सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. या संदर्भात राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर आपले मत व्यक्त चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने आता मराठा आरक्षणा संदर्भात ठोस भूमिका घ्यावी, असे आवाहन देखील केले आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी, ही राज्य सरकार व इतर याचिकाकर्त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे ८ ते १८ मार्च दरम्यान, या संदर्भातील सर्व याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे न्यायालय प्रत्यक्षरित्या ऐकून घेणार आहे, ही बाब समाधानाची म्हणावी लागेल. राज्य सरकार, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात ज्यांनी अर्ज केले आहेत त्यांचे म्हणणे देखील एका निश्चित वेळापत्रकानूसार ऐकून घेतले जाणार आहे. त्यानंतर सर्वात शेवटी केंद्र सरकारच्या वतीने अटॅर्नी जनरल वेणू गोपाल हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.

पंतप्रधानांनी भूमिका घ्यावी..

केंद्राला या निमित्ताने चांगली संधी आहे, त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवून या बाबतची सकारात्मक भूमिका न्यायालयात मांडावी. केंद्राच्या सकारात्मक भूमिकेने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला एक बळ मिळेल. त्यामुळे वेणूगोपाल केंद्र सरकारच्या वतीने काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. केंद्राने ज्या पद्धतीने ईडब्लूएससाठी घटनात्मक दुरुस्ती केली, त्याच धरतीवर मराठा आरक्षणा संदर्भात देखील चालू अधिवेशनातच घटनात्मक दुरूस्ती करावी, असे मला वाटते.

केंद्राच्या सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी करून ईडब्लूएस प्रमाणेच मराठा आरक्षणासाठी चालू अधिवेशनातच घटनात्मक दुरुस्ती करण्याची मागणी करावी, जेणेकरून मराठा आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळेल, अशी मागणी देखील अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख