पीक विम्यासाठीची जाचक अट रद्द करा, शिवसेना खासदाराची पंतप्रधान, कृषीमंत्र्यांकडे मागणी

उस्मानाबाद ः मराठवाडा तसेच राज्यातील इतर जिल्ह्यात आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे पीकांचे प्रचंड नुकसान झाले. परंतु अतिवृष्टीमुळे गावागावांत झालेल नुकसान, कोलमडून पडलेले वीजेचे खांब, बंद पडलेली इंटरनेट सेवा यामुळे शेतकरी आपल्या नुकसानीची माहिती, तक्रार आॅनलाईन विमा पोर्टलवर भरू शकले नाही. ही माहिती भरण्याची जी जाचक अट पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी लादण्यात आली आहे, याचा फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसतो आहे. त्यामुळे ही जाचक अट रद्द करा, अशी मागणी शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे मेलद्वारे केली आहे.

मराठवाड्यातील औसा, निलंगा या लातूर व बार्शी या सोलापूर जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर पीक विम्यापासून मुकण्याची वेळ आली आहे. ती देखील केंद्राने पीक विमा पोर्टलवर आॅनलाईन माहिती भरण्याची अट लादल्यामुळे. परिणामी शेतातील पीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन देखील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होता येत नाही. या संदर्भात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पंतप्रधान व कृषीमंत्र्यांना मेलद्वारे पत्र पाठवून वस्तुस्थिती विशद केली आहे.

औसा, निलंगा,बार्शी, सोलापूर जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले. यावर्षी या जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा हप्ता भरला. या काळात या जिल्ह्यात  मुसळधार पावसामुळे लाखो हेक्टरवरील क्षेत्र पाण्यात वाहून गेले. या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील वीजेची व्यवस्था कोलमडली. त्यामुळे या शेती क्षेत्राची माहिती, वीज नसल्याने, स्मार्टफोन व इंटरनेट सुविधा बंद पडल्यामुळे लाखो शेतकरी ऑनलाईन तक्रारी विमा पोर्टलवर नोंदवू शकले नाहीत.  

ही अट पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या शेतकऱ्यांवर जाचक व अन्याय करणारी असुन या अटीमुळे लाखो शेतकरी पीक विमा मिळण्यापासुन वंचित राहिले आहेत. ही अट प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या विमा कंपनीसाठी फायद्याची आहे. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या यंत्रणेमार्फत सादर केलेले अहवाल स्वीकारून झालेल्या नुकसानीची व विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे.  

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नुकसान झालेल्या शेती क्षेत्राची तक्रार वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी वीमा पोर्टलवर भरायला लावण्याची ही अट शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जटील,अन्यायकारक आहे. ती कायमची या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतुन  रद्द करावी, व असे आदेश पंतप्रधान पीक वीमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या सर्व वीमा कंपन्यांना निर्गमीत करावेत, असे देखील राजेनिंबाळकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणेबाबत आपल्या स्तरावरुन योग्य ती कार्यवाही व्हावी,अशी विनंती देखील करण्यात आली आहे

Edited By : Jagdish Pansare.