एकीकडे शक्ती विधेयक, दुसरीकडे आरोपीचा बचाव; सरकारच्या करणी आणि कथणीत फरक..

औरंगाबाद ः राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या मेहबूब इब्राहीम शेख यांच्यावर एका २९ वर्षीय तरुणीने बलात्काराचा आरोप करत सिडको पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर पोलींसानी आरोपी विरुद्ध गुन्हा देखील दाखल केला. पण आरोपी राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष असल्याचे लक्षात आल्यानंतर व राजकीय दबाव वाढल्यामुळे घटनेला तेरा दिवस उलटून गेल्यानंतरही काहीच कारवाई केली नाही. आरोपीवर तात्काळ कारवाई करून पिडितेला न्याय द्यावा, अशी मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.

पोलीस आयुक्त निखील गुप्ता यांची विजया रहाटकर यांनी भाजपच्या महिला पदाधिकाऱ्यांसह भेट घेतली. मेहबूब शेख याच्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन देखील त्यांनी दिले. या निवदेनात त्यांनी राज्य सरकार, गृहखाते व स्थानिक पोलीसांकडून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. रहाटकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २६ डिसेंबर २०२० रोजी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सिडको पोलिस स्थानकामध्ये एका शिक्षक युवतीने बलात्कार व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. 

 'एफआयआर'नुसार, आरोपीचे नाव मेहबूब शेख (रा. शिरूर, जिल्हा बीड) असे आहे. माध्यमांमधील विविध वृत्तांनुसार, शेख हा युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष असून तो राजकीयदृष्ट्या प्रभावी व्यक्ती आहे. शिवाय, शेख हा युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष असल्याचे त्या पीडित युवतीनेही एका व्हिडीओद्वारे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. महिला अत्याचाराचा एवढा गंभीर गुन्हा दाखल होऊन ७ जानेवारी २०२१ रोजी तेरा दिवस उलटले आहेत. मात्र, तरीही पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे दिसत आहे.

गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेतल्यास अटक तर सोडाच, साधी प्राथमिक चौकशीही केली नसल्याचे दिसते आहे.  किंबहुना साधी चौकशी नाही, तपास नाही, न्यायालयीन कोणतीही कार्यवाही नसताना आरोपीला वरिष्ठ पोलिस अधिकारयांकडून अप्रत्यक्षरीत्या क्लीन चीट दिली जात असल्याचे दिसते आहे. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. अशीच क्लीन चीट राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याकडूनही जाहीररीत्या दिली गेली आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस या राज्यातील सत्तारूढ पक्षाने (ज्यांच्याकडे संवेदनशील गृहखाते आहे) आरोपीला प्रेस काॅन्फरन्स घेऊन क्लीन चीट दिली आहे. 

पोलीसांची अवस्था हातावर घडी तोंडावर बोट..

प्राथमिक तपाससुद्धा झालेला नसताना आरोपीला क्लीन चीट देण्याचा पोलिसांचा व राज्यातील सत्तारूढ पक्षाचा प्रकार पाहता, पोलिसांवर गृहखात्याचे दडपण असल्याचे दिसते आहे. अन्यथा, एवढा गंभीर गुन्हा दाखल झालेला असतानाही शांत राहून मौनात जाण्याची कृती पोलिसांकडून कधीच झाली नसती. राजकीय दडपणाखाली येऊन पोलिसांची हातावर घडी, तोंडावर बोट ही कृती अस्वस्थ करणारी आणि चीड आणणारी आहे.

 त्यातच पीडिता बेपत्ता झाल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात तथ्य असेल तर त्यास पोलिस जबाबदार असतील. बलात्कार व जीवे मारण्याच्या धमकीचा गुन्हा दाखल झाल्याने तिची ओळख उघड न करता पीडितेला संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. म्हणून तिचे काही बरेवाईट झाल्यास पोलिसच जबाबदार असतील, हे कृपया लक्षात घेतले पाहिजे.

एकीकडे राज्य सरकारने महिला अत्याचार रोखण्यासाठी 'शक्ती' विधेयक विधिमंडळात मांडले आहे. त्यात काही कठोर तरतुदींचा समावेश आहे. पण दुसरीकडे, हे विधेयक मांडणारया गृहखात्यातूनच बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न चालू असण्याचा संशय बळकट होत आहे. 'कथनी आणि करनी'मधील हा फरक राज्य सरकारच्या व गृह खात्याच्या महिला अत्याचार रोखण्याबाबतच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. 

सबब, याप्रकरणी पोलिसांनी राजकीय दबाव झुगारून कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली पाहिजे, निःष्पक्ष तपास करून न्यायालयीन कार्यवाही विनाविलंब चालू केली पाहिजे.  जर पोलिसांनी कायद्यानुसार विनाविलंब कारवाई न करता कर्तव्य कुचराई केल्यास विविध प्रकारे निदर्शने- आंदोलने करण्याचा, सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, धारेवर धरण्याचा घटनादत्त अधिकार वापरण्याचा हक्क आम्हाला आहे, असेही रहाटकर यांनी आपल्या निवदेनात म्हटले आहे.       

Edited By : Jagdish Pansare