सत्ता भोगून अनेक नेते सोडुन गेले, तरी राष्ट्रवादीला मराठवाड्यात ‘अच्छे दिन'

औरंगाबादः  कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या नव्या पक्षाची स्थापना करत २१ वर्षापुर्वी शरद पवारांनी स्वतंत्र चूल मांडली. तेव्हा त्यांच्या पाठीशी मराठवाडा खंबीरपणे उभा राहिला. मराठवाड्यातील विशेषतः जालना, उस्मानाबाद, परभणी त्यानंतर बीड आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादीला बऱ्यापैकी यश मिळाले. पुढे या यशात सातत्य राखण्यात देखील राष्ट्रवादी यशस्वी ठरली होती. परंतु २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाट आणि त्यानंतरच्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही कॉंग्रेसला चांगलाच फटका बसला.

विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी महाराष्ट्रासह मराठवाडा पालथा घातला. वयाच्या ८० व्या वर्षी एखाद्या योद्ध्या प्रमाणे त्यांनी निवडणुक प्रचाराचा एकहाती किल्ला लढवला आणि पक्षाला नवी उभारी दिली. शिवसेनेनंतर राज्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा दुसरा पक्ष असा आहे, ज्या पक्षाकडे तरुणांची संख्या जास्त आहे.

या तरुणाईला योग्य दिशा दाखवत शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने विधानसभा निवडणुकीत दमदार कामगिरी तर केलीच, पण शिवसेनेसोबत युती केल्यामुळे पुन्हा राज्याच्या सत्तेची खुर्ची मिळवू पाहणाऱ्या भाजपचे स्वप्नही धुळीस मिळवले. महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात जे घडले नाही, ते प्रत्यक्षात उतरवण्याची किमया देखील शरद पवार या किमयागाराने करून दाखवली.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वाधिक काळ सत्ता भोगलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी विरोधी पक्षात बसणे तसे अवघडच गेले. शिवाय भाजपच्या पाच वर्षातील कारभाराचे चांगले वाईट परिणाम समोर आल्याने एक मोठा वर्ग पुन्हा राज्यात सत्ता परिवर्तन हवे या मताचा बनला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने पुन्हा एकदा मोदी यांच्या नेतृत्वाला पसंती देत देशाची सत्ता त्यांना सोपवली. पण राज्यातील फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार खाली खेचण्याचा चंग राष्ट्रवादीने बांधला होता.

शरद पवार यांना या लढण्यात मराठवाड्याने चांगली साथ दिली. भाजपच्या पाच वर्षाच्या सत्ता काळात फोडाफोडीचे राजकारण झाल्यानंतरही राष्ट्रवादीने काही जिल्ह्यात नव्याने आपली ताकद निर्माण केली, तर काही हक्काची माणस सोडून गेल्याने त्यांना बालेकिल्ले ढासळतांनाही पहावे लागले. मराठवाड्यात राष्ट्रवादीची सर्वाधिक ताकद ही बीड जिल्ह्यात पहायला मिळते. सहापैकी चार आमदार राष्ट्रवादीचे निवडूण आल्याने पक्षाचा दबदबा जिल्ह्यात कायम राहिला.

सुरेश धस, जयदत्त क्षीरसागर यांच्यासारखी मंडळी राष्ट्रवादी सोडून गेल्यानंतरही राष्ट्रवादीने जिल्ह्यात भाजपला रोखले. धनंजय मुंडे यांना बळ देण्याचा पक्षाचा निर्णय योग्य ठरला. आज जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही दोन्ही पद राष्ट्रवादीकडे आहेत. भाजपच्या माजी मंत्री पकंजा मुंडे यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव, नगरपालिकेची सत्ता आणि माजलगाव, अंबाजोगाई पंचायत समितीमध्ये वर्चस्व राखत राष्ट्रवादीने बीडचा ढासळलेला किल्ला पुन्हा मजबूत केला.

उस्मानाबदेत धक्का..

मराठवाड्यात उस्मानाबाद हा राष्ट्रवादीचा नेहमीच गड मानला गेला. पण ज्या पद्मसिंह, राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या भरवशावर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचा कारभार गेली कित्येक वर्ष सुरू होता, त्यांनीच राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली. राणा यांच्या भाजप प्रवेशाने जिल्ह्यातील राजकीय गणितच बिघडले. एका झटक्यात राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेली सत्ता केंद्र भाजपकडे गेली. आज जिल्ह्यात भाजपचा एकही आमदार नाही, उलट राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडूण आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनाही आपल्या बाजूने वळवत राणा पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली.

परांडा विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे विश्वासू राहूल मोटो यांचा झालेला पराभव देखील राष्ट्रवादीसाठी धक्का होता. येथील नगरपालिका ताब्यात ठेवण्यात मात्र मोटे पर्यायाने राष्ट्रवादीला यश आले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात सर्वाधिक मंत्रीपद भोगलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात यावेळी मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार असून एकही मंत्री नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पक्षाला जिल्ह्यात पुन्हा उभारी घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. माजी आमदार राहूल मोटे यांना पक्षाकडून बळ दिले जात असले, तरी उस्मानाबादेत पुन्हा घडी बसवायला पक्षाला बराच कालावधी लागू शकतो.

लातूरात विस्ताराला संधी..

लातूर जिल्हा हा नेहमीच कॉंग्रेसच्या विचारांना मानणारा जिल्हा राहिला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला फार संधी मिळाली नाही. कॉंग्रेस सोबत बॅकसीटवर बसून जे पदरात पडेल ते आपले म्हणतच आतापर्यंत राष्ट्रवाची वाटचाल राहिली आहे. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे दोन आमदार निवडूण आले आणि राष्ट्रवादीला संजिवनीच मिळाली. या संधीचे सोने करण्यासाठीच पक्षाने तरुण संजय बनसोडे यांना राज्यमंत्रीपद देत जिल्ह्यात पक्षाचा विस्तार करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांच्या साथीला राष्ट्रवादीचे दुसरे आमदार बाबासाहेब पाटील हे देखील असणार आहेत.

मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली हे दोन जिल्हे राष्ट्रवादीसाठी तसे दुष्काळीच म्हणावे लागतील. या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अजून म्हणावा तसा जम बसवता आलेला नाही. परभणी जिल्ह्यात देखील बाबाजाणी दुर्राणी विधान परिषद आणि फौजिया खान राज्यसभा यांच्या रुपाने राष्ट्रवादीला प्रतिनिधित्व आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीला इथेही बरीच मेहनत भविष्यात घ्यावी लगाणार आहे.

जालना जिल्ह्यात राजेश टोपे यांनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस जिंवत ठेवली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. जालना जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतील वाटा आणि घनसांवगी ही स्वतःच्या मतदारसंघातील नगरपालिका सोडली तर जिल्ह्याच्या इतर भागात राष्ट्रवादी फारशी पोचली नाही. कोरोनाच्या संकटात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्याचे आरोग्य मंत्री म्हणून राजेश टोपे यांचे कौतुक होत आहे. आता या मंत्रीपदाचा फायदा ते जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची ताकद वाढवण्यात कसा करून घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठणार आहे.

औरंगाबादेत नेतृत्वाचा अभाव..

मराठवाड्याची राजधानी आणि राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला नेहमीच योग्य नेतृत्वाची उणीव भासत राहिली आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि तरुणांची मोठी ताकद असूनही गेल्या अनेक वर्षात राष्ट्रवादीला जिल्ह्यात यश मिळवता आलेले नाही. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण, मराठवाडा शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्यामुळे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे अस्तित्व जाणवत असले तरी हे दोघेही मुळचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आहेत.

शिवाय त्यांचे कार्यक्षेत्र संपुर्ण मराठवाडा असल्यामुळे संघटनेच्या कामाला वेळ देतांना त्यांना मर्यादा पडतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जिल्हा परिषदेत तीन तर महापालिकेत चार सदस्य हीच राष्ट्रवादीची जिल्ह्यातील काय ती ताकद. भविष्यात राष्ट्रवादीला जिल्ह्यात सक्षम नेतृत्व द्यावे लागेल, तरच सत्ताधारी पक्षांना राष्ट्रवादी चांगली लढत देऊ शकेल.