कोरोनाने महाराष्ट्र आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत किती पिछाडीवर हे दाखवून दिले..

औरंगाबादः देशात किंवा राज्यात  एखादी मोठी महामारी आली तर आपल्याकडची आरोग्य व वैद्यकीय सुविधांची परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे कोरोनाच्या संकटाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पुढील काही वर्षे जातीपातीचे, धर्माचे राजकारण न करत केवळ आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा अधिक बळकट कशी करता येईल या दृष्टीनेच काम करावे, स्मारक, राजकीय नेत्यांचे पुतळे यांच्यावर होणारी कोट्यावधींची उधळपट्टी थांबवून आरोग्य सेवेसाठीच्या मुलभूत पायभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असा सल्ला एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिला आहे.

लॉकडाऊन-४ ची मुदत संपत नाही तोच देशात पाचव्यांदा टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारने ३० जूनपर्यंत लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवल . मोदी सरकारला कालच सत्तेवर येऊन एक वर्ष पुर्ण झाले, पण कोरोनाच्या सावटामुळे सरकारला वर्षपुर्ती साजरी करता आली नाही. सरकारची वर्षभरातील एकूणच कामगिरी आणि लॉकडाऊन पाचची घोषणा यावर इम्तियाज जलील यांनी आपली परखड मते ‘सरकारनामा‘शी बोलतांना व्यक्त केली.

इम्तियाज जलील म्हणाले, लॉकडाऊन पाचची घोषणा म्हणजेच सरकार कोरोनासमोर हतबल झाले हे सिध्द होते. आरोग्याशी संबंधित एखादे मोठे संकट जर आपल्यावर ओढावले तर त्यांच्याशी मुकाबला करतांना आपली कशी दमछाक होते, आपण आरोग्य व वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात, मुलभूत सोयी निर्माण करण्यात किती मागे आहोत हे देखील या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

ऐरवी आपण महाराष्ट्र उद्योगात एक नंबरला आहे, अशी टिमकी मिरवत असतो, पण लोकांच्या जीवन मरणाशी थेट संबंध असलेल्या मुलभूत आरोग्य व वैद्यकीय सेवा आपल्याला अजूनही निर्माण करता आलेल्या नाहीत. या क्षेत्रातील आपल्या मर्यादा कोरोनाने स्पष्ट झाल्या आहेत.

त्यामुळे एक लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून माझी केंद्र आणि राज्यातील सरकारला विनंती आहे, की पुढील चार-पाच वर्षाच्या काळात सर्वाधिक निधी हा वैद्यकीय, आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रावर केला जावा. केवळ राजकीय स्वार्थ आणि मतांसाठी जातीपातीचे राजकारण न करता आरोग्याच्या बाबतीत देश आणि महाराष्ट्र स्वयंपुर्ण कसा बनेल यावर लक्ष केंद्रित करावे. नेत्यांची स्मारक, मंदीर, मशीद, धार्मिक सोहळ्यावर कोट्यावधींचा निधी किंवा सबसिडी देणे बंद करावे, असे आवाहन देखील इम्तियाज जलील यांनी केले.

लॉकडाऊन-५, सरकारचे अपयश..

केंद्रातील मोदी सरकारला काल एक वर्ष पुर्ण झाले असले तरी त्यांना काम करण्यास फारसा वेळ मिळाला नाही, त्यांना आणखी काही वेळ द्यायला हवा, अशी भूमिका देखील इम्तियीज जलील यांनी मांडली. कोरोना संकटाच्या सुरुवातीच्या काळात सरकारने चांगले काम केले, ते नाकारून चालणार नाही. पण नंतर यावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला यश आले नाही.

लॉकडाऊन-५ ची घोषणा हे त्याचे उदाहरण आहे. सरकारच्या एका वर्षातील काळ हा अधिवेश आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोना संकटाशी लढण्यात गेला. त्यामुळे जेमतेम सहा महिने सरकारला काम करता आले. त्यामुळे लगचे सरकारवर टिका करणे योग्य ठरणार नाही, शिवाय ही वेळ देखील नाही.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा आम्ही सरकार कुठे चुकले हे निश्चितच दाखवून देऊ. माझ्या मतदारसंघाचा विचार केला, तर माझी राज्य आणि केंद्र सरकारला एकच  हात जोडून विनंती आहे, की त्यांनी माझ्या मदारसंघातील भलेही इतर कामे रद्द करावीत. पण माझ्या शहरासाठी आवश्यक असलेली पाण्याची योजना तेवढी तातडीने मार्गी लावावी, असे आवाहनही इम्तियाज जलील यांनी केले.