`मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन म्हणजे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात` - special session of assembly for Maratha reservation means only leap service says retired IAS officer | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

`मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन म्हणजे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात`

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 8 मे 2021

मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशनाचा उपयोग होणार नसल्याचे मत.. 

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी विधीमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन (Special Session of Legislative assembly for Maratha reservation) घेण्याचे सूतोवाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केल्यानंतर त्याचे विविध पडसाद उमटू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. (Supreme Court Struck down Maratha reservation) नव्याने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा आज करण्यात आली. पण विशेष अधिविशनाने काय साध्य होणार, असा प्रश्न निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि लेखक प्रभाकर करंदीकर (Prabhakar Karndikar) यांनी विचारला आहे.

विविध पदांवर आपल्या कामाचा ठसा उमटविणाऱ्या करंदीकर यांनी याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये ते म्हणतात, ``मराठा आरक्षण प्रश्नावर महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन काय साध्य होणार? पुन्हा एकमताने ठराव पास होईल. पण त्यामुळे आरक्षणाची कायदेशीर बाजू अधिक भक्कम होणार का? तर नाही. महाराष्ट्राचा (आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेला) कायदा सुद्धा एकमतानेच पास झाला होता. पण सर्वोच्च न्यायालय फक्त संविधानात्मक कसोटी लावते, विधानसभेतल्या मतदानाची आकडेवारी लक्षात घेत नाही.``

``केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन राष्ट्राध्यक्ष यांच्या अधिकारात मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करावा अशी विनंती करणारा ठरावसुद्धा एकमताने पास होईल .परंतु केंद्र शासन तसे करू धजणार नाही. एक तर ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायचीच झाली तर ती सामाजिक निकषांवर नव्हे, फार तर आर्थिक निकषावर तसे करता येईल, अशी केंद्र शासनाची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट झालेली आहे. आर्थिक निकष लावून १०% ज्यादाचे आरक्षण देणारा कायदा संसदेने आधीच केलेला आहे. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याचा निकाल प्रलंबित आहे. दुसरे म्हणजे केंद्र शासनाला संपूर्ण देशाचा विचार करावा लागतो. प्रश्न केवळ मराठ्यांचा नाही. गुज्जर, जाट, पटेल असे अनेक राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दांडगे घटक याच प्रकारच्या मागण्या आग्रहाने रेटत आहेत. त्यांचे काय करणार? त्यामुळे केंद्र शासन काही या Pandora’s Box च्या झाकणाच्या वाटेला जाईल अशी शक्यता वाटत नाही.  तथापि केंद्राच्या ‘त्या’ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे काही राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र शासनही तसे करून मराठा जातीतल्या गरीब बांधवांना त्या आरक्षणाचे लाभ देऊ शकते. परंतु त्याने मराठा आंदोलकांचे समाधान होण्यासारखे नाही. नाव गोरगरीब मराठा शेतकरी आणि शेतमजुरांचे घ्यायचे आणि त्या नावावार सरसकट सगळ्या मराठ्यांना जन्माधारीत आरक्षण द्यायचे असा मराठा आरक्षण आंदोलकांचा डाव आहे. ‘व्होट बेंक’ राजकारणावर डोळा ठेवून बसलेल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना आंदोलकांना आपले पूर्ण समर्थन आहे, असे दाखवून द्यायचे आहे. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ असा हा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे असले ‘कढीभात’ अधिवेशन झाले काय किंवा न झाले काय, त्यामुळे परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही,`` असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदविले आहे. 

वाचा ही पण बातमी : राज्यात नवीन मागासवर्ग आयोग स्थापन करणार

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख