पुणे : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी विधीमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन (Special Session of Legislative assembly for Maratha reservation) घेण्याचे सूतोवाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केल्यानंतर त्याचे विविध पडसाद उमटू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. (Supreme Court Struck down Maratha reservation) नव्याने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा आज करण्यात आली. पण विशेष अधिविशनाने काय साध्य होणार, असा प्रश्न निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि लेखक प्रभाकर करंदीकर (Prabhakar Karndikar) यांनी विचारला आहे.
विविध पदांवर आपल्या कामाचा ठसा उमटविणाऱ्या करंदीकर यांनी याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये ते म्हणतात, ``मराठा आरक्षण प्रश्नावर महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन काय साध्य होणार? पुन्हा एकमताने ठराव पास होईल. पण त्यामुळे आरक्षणाची कायदेशीर बाजू अधिक भक्कम होणार का? तर नाही. महाराष्ट्राचा (आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलेला) कायदा सुद्धा एकमतानेच पास झाला होता. पण सर्वोच्च न्यायालय फक्त संविधानात्मक कसोटी लावते, विधानसभेतल्या मतदानाची आकडेवारी लक्षात घेत नाही.``
``केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन राष्ट्राध्यक्ष यांच्या अधिकारात मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा करावा अशी विनंती करणारा ठरावसुद्धा एकमताने पास होईल .परंतु केंद्र शासन तसे करू धजणार नाही. एक तर ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायचीच झाली तर ती सामाजिक निकषांवर नव्हे, फार तर आर्थिक निकषावर तसे करता येईल, अशी केंद्र शासनाची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट झालेली आहे. आर्थिक निकष लावून १०% ज्यादाचे आरक्षण देणारा कायदा संसदेने आधीच केलेला आहे. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याचा निकाल प्रलंबित आहे. दुसरे म्हणजे केंद्र शासनाला संपूर्ण देशाचा विचार करावा लागतो. प्रश्न केवळ मराठ्यांचा नाही. गुज्जर, जाट, पटेल असे अनेक राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दांडगे घटक याच प्रकारच्या मागण्या आग्रहाने रेटत आहेत. त्यांचे काय करणार? त्यामुळे केंद्र शासन काही या Pandora’s Box च्या झाकणाच्या वाटेला जाईल अशी शक्यता वाटत नाही. तथापि केंद्राच्या ‘त्या’ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे काही राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र शासनही तसे करून मराठा जातीतल्या गरीब बांधवांना त्या आरक्षणाचे लाभ देऊ शकते. परंतु त्याने मराठा आंदोलकांचे समाधान होण्यासारखे नाही. नाव गोरगरीब मराठा शेतकरी आणि शेतमजुरांचे घ्यायचे आणि त्या नावावार सरसकट सगळ्या मराठ्यांना जन्माधारीत आरक्षण द्यायचे असा मराठा आरक्षण आंदोलकांचा डाव आहे. ‘व्होट बेंक’ राजकारणावर डोळा ठेवून बसलेल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना आंदोलकांना आपले पूर्ण समर्थन आहे, असे दाखवून द्यायचे आहे. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ असा हा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे असले ‘कढीभात’ अधिवेशन झाले काय किंवा न झाले काय, त्यामुळे परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही,`` असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदविले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.