पुणे विभागासाठी २२२० कोटी; वेळत निधी खर्च करणाऱ्या जिल्ह्यांना प्रोत्साहन निधीही..

पुणे : जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी पुणे विभागासाठी २२२० कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय झाला. जिल्हा विकासासाठी दिलेल्या या निधीतून दर्जेदार कामे करा तसेच निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे निर्देशही पवार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात सन २०२१-२२ या वर्षासाठी पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर या पाचही जिल्हयाच्या नियोजनच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, तसेच पुणे विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी  उपस्थित होते.

सन २०२१-२२ करिता राज्य शासनाकडून पुणे जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ५२०.७८ कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यानुसार या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल १५९.२२ कोटी रुपयांची वाढ करत ६८० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला.

सातारा जिल्ह्यासाठी २६४.४९ कोटी मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. यात देखील अजित पवारांनी ११०.५१ कोटींची वाढ करत ३७५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला. तसेच सांगली जिल्ह्यासाठीच्या २३०.८३ कोटींच्या मर्यादेत ८९.१७ कोटींची वाढ करून ३२० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. 

सोलापूर जिल्ह्यासाठीच्या ३४९.८७ कोटीच्या आराखड्यात तब्बल १२०.१३ कोटींची वाढ करून ४७० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी देखील १०४ कोटी रुपये वाढवून देण्यात आले. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याचा आराखडा  ३७५ कोटींवर गेला.

पुणे विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १६३२.८२ कोटी एवढी मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यात ५८३.१८ कोटींची वाढ करण्यात आली.  त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा एकूण आराखडा २२२० कोटींचा मंजुर करण्यात आला. 

कोरोनामुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालू वर्षी शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी उपयोजना यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला असल्याचे अजित पवारांनी यावेळी सांगितले. 

कोरोनाचा काळ, विधान परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यामुळे निधी खर्च होण्यासाठी निविदा कालावधी कमी करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागांनी उपलब्ध निधी तातडीने खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. 

५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी

पुणे विभागातून नियोजन समिती माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे करणाऱ्या जिल्ह्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

यामध्ये आय-पास प्रणालीचा वापर,  कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गो-हे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील नाविण्यपूर्ण योजनेत आणखी बाबींचा आंतर्भाव करण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या या राज्यस्तर बैठकीस विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

Edited By : Jagdish Pansare