प्राधिकरण विलिनीकरण निर्णयाला आव्हान; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल  - Challenging the Pradhikaran merger decision; Petition filed in Mumbai High Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

प्राधिकरण विलिनीकरण निर्णयाला आव्हान; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल 

उत्तम कुटे
गुरुवार, 22 जुलै 2021

 प्राधिकरणाचा विकसित भाग पालिकेत आणि मोकळे भूखंड व चालू प्रकल्प पीएमआरडीएकडे देण्यात आले आहेत, म्हणून त्याला विरोध झाला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांची ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. Challenging the Pradhikaran merger decision; Petition filed in Mumbai High Court

विलीनीकरणाचा हा निर्णय पिंपरी-चिंचवड शहरावर अन्याय करणारा असल्याने त्याविरोधात याचिका दाखल केल्याचे आ. जगताप यांनी सांगितले.त्यावर न्यायालय काय अंतिम निर्णय देते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष आता लागले आहे. या निर्णयाला शहर भाजप, त्यांचे दोन्ही आमदार भोसरीचे महेश लांडगे व जगताप व पालिकेतील पदाधिकार्यांनी तो जाहीर होताच कडाडून विरोध केला होता. 

हेही वाचा : चिपळूण जलमय, ढगफुटीने हाहाकार; 2005च्या पुनरावृत्तीची भीती

आमदार जगताप यांनी, तर त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. तर, शहर राष्ट्रवादीने या निर्णयाचे समर्थन केले होते. प्राधिकरणाचे पिंपरी-चिंचवड पालिकेत विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी आ.जगतापांची मागणी होती.ती काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले होते. प्राधिकरणाच्या पीएमआरडीएत विलीनीकरणाला त्यांनी अधिवेशनातही विरोध केला होता. 

आवश्य वाचा : वैजापूरला दिलेला शब्द फडणवीसांनी पाळला..

एकाच पालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. पिंपरी-चिंचवडचा सुनियोजित विकास करण्याच्या उद्देशाने १४ मार्च १९७२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यत आली. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र नियोजन संस्था असलेल्या प्राधिकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. 

त्या मोबदल्यात त्याना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा निर्णय झाला. त्याची काहीअंशीच अंमलबजावणी झाली. तसेच सुनियोजित विकासासाठी संपादित केलेल्या शेकडो एकर जमिनीचा अद्याप विकास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात प्राधिकरण विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. प्राधिकरणाचा विकसित भाग पालिकेत आणि मोकळे भूखंड व चालू प्रकल्प पीएमआरडीएकडे देण्यात आले आहेत, म्हणून त्याला विरोध झाला आहे.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख