पुणे : जे कर्मचारी बदलीसाठी किंवा बढतीसाठी शिफारस आणून बॅंक व्यवस्थापनावर दबाव टाकतील तसेच ज्यांची हजेरी 65 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून होणार आहे.
राज्य सहकारी बॅंकेची आर्थिक स्थिती सक्षम होत असल्यामुळे बॅंकेने कर्मचाऱ्यांना 2017-18 या आर्थिक वर्षात नऊ टक्के, 2018-19 मध्ये दहा टक्के बोनस दिला आहे. तसेच, 2019-20 या वर्षात 12 टक्के बोनस देण्याची घोषणा केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
परंतु कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागावी, यासाठी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी शिफारस आणून व्यवस्थापनावर दबाव टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रात नवा प्रघात पडण्याची शक्‍यता आहे. राज्य बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 2019-20 मध्ये एक हजार 83 होती. ती सध्या 869 आहे.
हे सर्व कर्मचारी बोनस कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बोनस द्यायचा निर्णय व्यवस्थापनाच्या कक्षेत आहे. त्याची पात्रता ठरवताना कामगार संघटनेचीही मान्यता आवश्‍यक होती. राज्य बॅंकेमध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि वाशी अशा सहा कामगार संघटना आहेत. अनास्कर यांनी या संघटनांच्या प्रतिनिधींसमोर बोनसबाबतचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला संघटनांनी बॅंकेच्या हिताच्या दृष्टीने मान्यता दिली आहे.
पुढील काळातही कामगार संघटना प्रशासनासोबत बॅंकेच्या प्रगतीसाठी सहकार्य करतील. संघटनांमधील हा बदल स्वागतार्ह असून, सहकारी बॅंक क्षेत्राच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे.
-विद्याधर अनास्कर (अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ, राज्य सहकारी बॅंक)
