पिंपरी महापालिकेची पार्किंग पॉलिसी वादात; राष्ट्रवादी व एमआयएमचाही कडाडून विरोध

पिंपरी : भाजप सत्ताधारी पिंपरी महापालिकेची पार्किंग पॉलिसी अंमलबजावणीपूर्वीच वादात सापडली आहे. विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी तसेच एमआयएमनेही उद्यापासून (ता.१) अंमलात येणाऱ्या या 'पे ॲन्ड पार्क' योजनेला कडाडून विरोध करीत त्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या धोरणामुळे शहरात कुठेही कशाही पद्धतीने अस्ताव्यस्तपणे उभ्या करण्यात येणारी वाहनांना व एकूणच वाहतुकीला काहीशी शिस्त लागणार आहे. त्यामुळेच बेशिस्त वाहतुकीला वळण लावण्यासाठी हा विरोध मोडून काढण्याची तयारी दुसरीकडे पालिकेने सुरु केली आहे. त्यासाठी ठेकेदारही नेमण्यात आल्याने विरोधकांचा हा विरोध लटका ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. Pimpri Municipal Corporation's parking policy in dispute; Strong opposition from NCP and MIM

पिंपरी शहरात पालिकेचे रस्ते व पुलाखाली आतापर्यंत वाहने अशीच फुकट पार्क करण्यात येत होती. मात्र, आता त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.
त्याकरिता १३ मुख्य रस्ते व उड्डाणपुलाखाली साडेचारशे 'पे अँड पार्क' ची ठिकाणे निश्चीत करण्यात आली आहे. मे. निर्मला ऑटो क्रेन सेंटर यांना हे काम देण्यात आले आहे. या पार्किंगच्या बाजूला म्हणजे नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी केल्यास त्यावर वाहतूक पोलिस दंडाची कारवाई करणार आहेत. 

हेही वाचा : घरोघरी लसीकरणाबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

कोरोना काळात पार्कीगच्या नावाखाली भाजपचा हा लुटीचा डाव आहे, या शब्दांत या पार्किंग धोरणाचा समाचार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी बुधवारी घेतला. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्किल होणार असल्याने ही योजना तातडीने थांबवण्याची मागणी त्यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली. त्यात ते म्हणतात, मोदी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे पेट्रोलने शंभरी पार केल्याने वाहने वापरावी की नाही, असा प्रश्न पडला आहे.

आवश्य वाचा : मुंबई महापालिकेत मनसे-भाजप एकत्र येणार ?

त्यात आता पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरवासीयांच्या खिश्याला या धोरणामुळे कात्री लावली आहे. अपापारदर्शक, भ्रष्टाचारी कारभारामुळे करदात्यांच्या करोडो रुपयांचा भाजपने आतापर्यंत चुराडा केला आहे. तरीही शहरवासीयांकडून पैसे काढून आपली तिजोरी भरण्याचा त्यांचा हव्यास सुरूच आहे. तर, गरज नसताना केवळ ठेकेदार व सत्ताधारी यांचे खिसे भरण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा आरोप एमआयएमने केला आहे.

त्यामुळे नागरिकांना वेठीस धरणारा हे धोरण त्वरित रद्द करण्याची मागणी या पक्षाचे शहराध्यक्ष धम्मराज साळवे यांनी पालिका आय़ुक्तांकडे पत्राव्दारे बुधवारी केली. शहरातील रस्ते प्रशस्त असल्याने अपवाद वगळता कुठेही कोंडी होत नाही. त्यामुळे वाहतुक सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलले हे दिलेले कारण न पटण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले.