आम्हाला पाचही वर्ष वेटींगवच ठेवणार का? स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांवरच अन्याय...

कार्यकर्ते व समर्थक भविष्यात दावेदार होऊ नये याकरिता महामंडळ व समित्यांवर नियुक्त्याच करायच्या नाहीत असा पायंडा दोन दशकांपासून पाडण्यात आला आहे.
आम्हाला पाचही वर्ष वेटींगवच ठेवणार का? स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांवरच अन्याय...
Mahavikas Aghadi

नागपूर : राज्यात सरकार जरी तीन पक्षांचे असले तरी प्रत्येक पक्षाला आपआपले संघटन बळकट करण्याचा अधिकार आहे. सद्यःस्थितीत प्रत्येकच पक्षात इतर पक्षांतील कार्यकर्ते आणून बळकटीकरण केले जात आहे. पण हे करताना स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो आहे, याचा विसर नेत्यांना पडत आहे. महामंडळ आणि समित्यांवर नेमणुकीची वाट पाहता पाहता दोन वर्ष झाले. पण अजून नेमणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे आम्हाला पाचही वर्ष वेटींगवरच ठेवणार आहात, का असा प्रश्‍न कार्यकर्ते नेत्यांना विचारू लागले आहेत. Party workers asking that, will you keep us on waiting for the five yerar. 

महाविकास आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना महामंडळ, समित्यांवर नेमणूक केली जात नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलाच असंतोष उफाळून आला आहे. वेगवेगळ्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना आणून स्वतःचा पक्ष बळकट करण्याचे प्रयत्न सर्वच नेते करीत असताना दुसरीकडे स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना उपेक्षित ठेवले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने नियुक्त्यांचा कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. जेथे ज्या पक्षाचा आमदार त्या विधानसभा मतदारसंघात ६० टक्के, उर्वरित ४० टक्के जागा आघाडीतील घटकपक्षांना देण्याचे सूत्र ठरवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षातील आमदार असेल तर तेथे साठ टक्के जागा पालकमंत्र्यांना वाटप करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. 

वाटपाचे सूत्र ठरले असले तरी नेत्यांमधील भांडणे आणि पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे याद्या पुढेच सरकवल्या जात नाही. त्यातच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने सध्या ज्याच्या त्याच्या नावावर फुल्या मारण्याचेच काम सुरू आहे. शिवसेनेने आपल्या कोट्यातील समित्यांची यादी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे सोपविली आहे. मात्र काँग्रेसची यादी मात्र तयार झालेली नाही. अनिल देशमुख अडचणीत असल्याने राष्ट्रवादीची यादी रखडली असल्याचे समजते.

जिल्हा नियोजन समिती सर्वाधिक महत्‍वाची मानली जाते. या समितीला थेट निधी मिळतो. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांना विकास कामांच्या माध्यमातून खूश करता येते. त्यामुळे नियोजन समितीसाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू आहे. त्या खालोखाल, संजय गांधी निराधार समिती, डीआरडीओ, दक्षता समित्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. विधानसभानिहाय तालुका समित्यांवर नियुक्त्यांनी कार्यकर्ते खूश आणि ॲक्टिव्ह राहतात. मात्र त्याही समित्या मिळत नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे.

दोन दशकांपासून पायंडा
कार्यकर्ते व समर्थक भविष्यात दावेदार होऊ नये याकरिता महामंडळ व समित्यांवर नियुक्त्याच करायच्या नाहीत असा पायंडा दोन दशकांपासून पाडण्यात आला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सरकार जायच्या पंधरा दिवस आधी मंडळांवरील नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या होत्या. संबंधितांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांचा कार्यकाळ संपला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा हीच परंपरा आपल्या कार्यकाळात सुरू ठेवली होती.
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in