सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्हा परिषदांवर परिणाम होणार ?

नागपूर : ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याचा थेट परिणाम नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांवर होण्याची शक्यता आहे. लगेच न्यायालयाच्या आदेशाची पालन करण्याची वेळ आल्यास पुन्हा निवडणुकासुद्धा घ्याव्या लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर, इंदू मल्होत्रा व अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याची माहिती ॲड. मुकेश समर्थ यांनी दिली. न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. परंतु ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात सुमारे ओबीसींसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. आता त्यात २७ टक्क्यांपर्यंत कपात करावी लागणार आहे.

असे आहे नेमके प्रकरण
जिल्हा परिषदेचे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांवर असल्याने त्यास नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका आव्हान देण्यात आले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुकीला विलंब होत होता. त्यामुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. या दरम्यान नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले होते. मात्र सरकारने जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळास मुदतवाढ दिल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नाही, असे सांगून संबंधित सदस्याने सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा : सर्पदंशाने मृत्युमूखी पडलेल्यांचे कुटुंबीय दुःखी नसतात का ?

त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के जागा निश्चित करायच्या आहेत.

नागपूरच्या चार जागा होणार कमी
नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये ५८ जागा आहेत. यातील ३३ जागा अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीसाठी आरक्षित आहेत. यात १६ जागा ओबीसींसाठी आहेत. नियमानुसार २९ जागा आरक्षित हव्या होत्या. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या ४ जागा कमी होणार, असे दिसते.
Edited By : Atul Mehere