सिंचन महामंडळाचे आॅडिट करुन सरकार भाजपची कोंडी करणार ? 

नागपूर : सिंचन महामंडळाचे आॅडिट कॅगकडून करण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने घेतला आहे. राज्यातल्या सिंचनाने काही राजकीय बळी घेतले आहे, तर काहींचा फायदादेखील झाला. या विषयावरून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. मागील फडणवीस सरकारच्या काळातही सिंचनाची म्हणावी तशी प्रगती झाली नसल्याचा आरोप होतो आहे. भाजपची कोंडी करण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकार सिंचन महामंडळाचे आॅडिट करणार असल्याचे बोलले जात आहे. 

राज्यात सिंचन नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले. यावर हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला. परंतु अद्याप अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले नाही. प्रकल्पाचे कंत्राट घेणाऱ्याचे चांगलेच फावले. यात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आले. विरोधात असताना भाजपने यावर चांगलेच रान उठले होते. बैलगाडी भर पुरावे असल्याचे सांगितले होते. दरम्यानच्या काळात अभियंता यांनी ७० हजार कोटी खर्चून १ टक्काही सिंचन झाला नसल्याचा अहवाल दिला होता. यावरून तर चांगलेच राजकारण तापले होते. सिंचनात ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला. याचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला झाला. ते सत्तेत आले. 

सिंचन प्रकल्पासाठी हजारो कोटींचा निधी फडणवीस सरकारकडून देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात सिंचनाचे आकडे सादर करण्यात आले नाही. भ्रष्टाचाराचा आदर्श ठरलेला गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम पाच वर्षात त्यांना पूर्ण करता आला नाही. आता महाआघाडी सरकारे सिंचन महामंडळाचे कॅग मार्फत ऑडिट करण्याचे निश्चित केले आहे. १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या पाच वर्षाचे ऑडिट करण्यास मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षाचे ऑडिट होणार असले तरी याच्या माध्यमातून सर्व परिस्थिती रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारचे सांगण्यात येते. याच्या माध्यमातून पूर्वीच्या फडणवीस सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारचा असल्याचे बोलल्या जात आहे.     (Edited By : Atul Mehere)