अजित पवारांनी उद्धव ठाकरेंना का नाही दिला आमदार निधी ?

नागपूर : अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर सहा महिन्यांत त्यांना दोन पैकी कोणत्याही एका सभागृहात आमदार म्हणून निवडून येणे गरजेचे होते. हे दिव्यही त्यांनी पार केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमदार झाले. पण नियोजन विभागाने आमदार निधीचे वाटप करण्यासाठी बनवलेल्या यादीतून मुख्यमंत्र्यांना वगळले. येथे उल्लेखनिय म्हणजे नियोजन विभाग उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दणका तर नाही ना दिला, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. 

राज्य शासनाने आमदारांना निधी वितरित केला. पंरतु या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांना निधी मिळणार नसल्याचे नियोजन विभागाने काढलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. आमदार निधीच्या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव नसल्याने एकप्रकारे नियोजन विभागाने त्यांना दणका दिल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस पक्षाच्या महाविकास आघाडीची सरकार आहे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद असून राष्ट्रवादीचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन खाते आहे. मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असून त्यांच्याच निर्देशानुसार शासनाचा कारभार चालतो. परंतु आमदार निधी वितरणाच्या यादीत त्यांचे त्यांचेच नाव नसल्यान मोठे आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

विकास कामासाठी विधीमंडळातील सर्व सदस्यांना "आमदार फंड हेड'अंतर्गत विकास कामासाठी निधी मिळतो. गेल्या वर्षीपर्यंत प्रत्येक आमदारला वर्षाला दोन कोटीं रुपयांचा निधी मिळत होता. यंदा तो तीन कोटी करण्यात आला. कोरोनामुळे राज्य शासनाने अर्थसंकल्पाला 67 टक्‍क्‍याची कात्री लावली. यामुळे आमदार निधीला कात्री लागणार असल्याची चर्चा आहे. राज्याच्या नियोजन विभागाने पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक सदस्याला 20 लाखांचा निधी दिला होता. आता नव्याने 30 लाखांचा निधी वितरित केला आहे. 8 जुलैला उपसचिव वि. फ. वसावे यांच्या स्वाक्षरीने आमदार निधी वितरणाचा आदेश काढला. यात विधानसभेतील 288 सदस्यांसह विधान परिषदेतील 61 सदस्यांची नावे आहेत. या यादीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांचा समावेश नाही. हे दोघेही विधान परिषद सदस्य आहेत. त्यांचे नाव नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. राज्याच्या प्रमुखाचेच नाव वगळल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. 

मे महिन्यात झाले आमदार 
मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्या तीन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. सहा महिन्यांत त्यांना विधिमंडळाचे सदस्य व्हायचे होते. परंतु कोरोनामुळे निवडणुका लांबल्या. राज्यपालांनी त्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यास नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास सहमती दिल्यावर आठ सदस्यांकरता मे महिन्यात निवडणूक झाली. यात उद्धव ठाकरे व प्रवीण दटके यांची निवड झाली होती.     (Edited By : Atul Mehere)