नागपूर : राज्य सरकारने State Governent आज पुन्हा ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली. ओबीसी मंत्र्यांनी OBC Minister जाहीर केले होते की, आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका होणार नाही. पण परवाच निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात कुणीतरी झारीचा शुक्राचार्य बसला आहे, जो सरकारला आरक्षण देऊ देत नाहीये, अशा घणाघाती आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी आज केला.
बावनकुळे म्हणाले, ओबीसी मंत्र्यांनी परवाच जाहीर केले होते की, जोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकार आहे, तोपर्यंत आरक्षण झाल्याशिवाय निवडणुका होणार नाही. पण दुसऱ्याच दिवशी आयोगाने ४५ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लावल्या. ४ मार्च २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, के. कृष्णमूर्ती यांच्या निकालाप्रमाणे कारवाई सुरू करा. इम्पेरिकल डेटा तयार करा, आरक्षण ठरवा आणि ५० टक्क्यांच्या वर ते जाऊ नये, याची काळजी घ्या. आपल्या निकालात दोन बाबी त्यांनी अधोरेखित केल्या आहेत की, समुचित आयोग तयार करा, डाटा तयार करा.
राज्य निवडणूक आयोगाने वारंवार राज्य सरकारला पत्र पाठवले. तरीही डेटा अद्याप तयार केलेला नाही. केंद्राने राज्याला जबाबदारी दिली. निवडणूक आयोगाने तीन महिने वाट पाहिली आणि अखेर निवडणुका घोषित केल्या. महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळात कुणीतरी झारीचा शुक्राचार्य आहे, जो सरकारला भडकावत आहे. २०२२ मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देऊ नका. तशाच निवडणुका होऊ द्या, असे कुणीतरी सरकारला भडकवत आहे. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ब्र शब्दही बोलत नाहीत, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.
राज्य सरकार वारंवार हेच सांगत आहे की, केंद्राकडून डेटा मागितला आहे. ओबीसी मंत्रीही तेच सांगत आहेत. पण केंद्राने राज्याला डाटा तयार करायला सांगितला आहे. कोरोनात दारू सुरू करता येते. पण येवढी महत्वाची कामे सरकारला का करता येत नाहीयेत. वाशीम जिल्ह्याच्या मालेगाव तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींनी तीन दिवसांत इम्पेरिकल डाटा तयार केला. मग सरकार जिल्हानिहाय हे काम का करत नाहीये? ज्याप्रमाणे आमच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा डाटा तयार केला होता. तशीच अपेक्षा ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जनतेला होती. पण सरकारने ओबीसी जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे.
३१ जुलै २०१९ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर लगेच देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्पेशल ऑर्डनन्स काढून ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले. आम्ही आरक्षण घालवलं असतं तर २७ टक्के आरक्षण देऊन जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्याच नसत्या. यांनी वटहुकूम लॅप्स केला. १३.१२.२०१९ ला न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले. न्यायमूर्ती कृष्ममूर्ती यांनी सांगितल्यानंतरही १५ महिने सरकारने काहीच केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाला वाटले की, सरकार चालढकल करत आहे. न्यायालयात सरकारने कबूल केले की, ओबीसी आरक्षण जास्त होत आहे. ही सरकारची चूक आहे. मुख्य सचिवांनी केवळ एक पत्र दिले आहे. केवळ पत्राने चालणार नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासोबत बैठका घेतल्या पाहिजे आणि हा प्रश्‍न निकाली काढला पाहिजे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा : भाजप नगरसेवकांच्या पक्षांतराच्या अफवा
या सरकारच्या मनात ओबीसीबद्दल काहीतरी काळेबेरं आहे. केंद्राचं नाव सांगून चिंतन बैठक बोलवत आहेत. अशा बैठकांचे काही काम नाही. छगन भुजबळ, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी आता ओबीसींवरील आपले प्रेम दाखवण्याची वेळ आली आहे. चिंतन बैठका बंद करा, मोर्चे बंद करा आणि आरक्षण द्या. नाहीतर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. २६ जूनला १००० ठिकाणी तीव्र आंदोलन करतो आहे. कारण हे सरकार कृष्णमूर्तींच्या निकालाचा अपमान करत आहेत. सरकारमध्ये बसलेल्या झारीतील शुक्राचार्याला आधी बाहेर काढण्याची गरज आहे. हे काम मंत्री वडेट्टीवारांनी करावे, अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.