what was happened that the high court struck down tukaram munde | Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

साताऱ्यात गुरूवारी मध्यरात्रीपासून सात दिवस कडक लॉकडाउन करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता उर्वरित सर्वकाही बंद राहणार आहे.

असे काय झाले की, उच्च न्यायालयाने तुकाराम मुंढेंना फटकारले 

सरकारनामा ब्युरो 
सोमवार, 1 जून 2020

महापालिकेने घेतलेली ही भूमिका हास्यास्पद असून घटनेतील कलम 21 नुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारीसुद्धा आहे. त्यामुळे, विदर्भातील सर्व कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले.

नागपूर : कोरोना योद्‌ध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारले. घटनेतील कलम 21 नुसार हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हणत संपूर्ण विदर्भातील कोरोना योध्यांची चाचणी करण्याचे आदेश दिले. याबाबत सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली. 

22 मे रोजी सुनावणी दरम्यान सतरंजीपुरा, मोमीनपुरा परिसरामध्ये कर्तव्य पार पडणाऱ्या 1 हजार 51 कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाला शपथपत्र दाखल करीत दिली. एकीकडे प्रशासनाने स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून काम करणाऱ्या कोरोना योद्‌ध्यांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला असताना महापालिका आयुक्तांनी मात्र चाचणी घेण्याची गरज नसल्याची भूमिका घेतली. याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार यांनी आयुक्तांद्वारे शपथपत्र दाखल केले होते. 

अनेक कोरोना योद्धे पीपीइ किटचा वापर करून आपले कर्तव्य बजावत आहेत. त्याशिवाय, हॅन्डग्लोज, मास्क, ग्लोज अशा संरक्षणात्मक साधनांचासुद्धा ते वापर करीत आहेत आणि हे वापरणे त्यांना सक्तीचेदेखील करण्यात आले आहे. प्रत्येक योध्यांची चाचणी केल्यास त्याचा भार राज्य शासनाच्या तिरोजीवर येईल आणि महापालिकेलादेखील अतिरिक्त मनुष्यबळ त्याकरिता उपलब्ध करून घ्यावे लागेल. त्यामुळे, प्रत्येक योध्याची चाचणी करण्याची गरज नाही, असे त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. 

महापालिकेने घेतलेली ही भूमिका हास्यास्पद असून घटनेतील कलम 21 नुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारीसुद्धा आहे. त्यामुळे, विदर्भातील सर्व कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले. त्यानुसार, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट, पोलीस कर्मचारी यांच्या तपासण्या होणार आहेत. शिवाय, येत्या 7 दिवसांमध्ये आयसीएमआरआयने याबाबत योजना आखावी, असेही आदेशामध्ये नमूद केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी, राज्य सरकारतर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी यांनी, महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख