what did we do wrong sir | Sarkarnama

"आमचं काय चुकलं जी साहेब...!' 

अनिल कांबळे 
सोमवार, 29 जून 2020

गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांतील पोलिस हवालदारांनी सोशल मीडियावरून आपली नाराजी व्यक्‍त करीत गृहमंत्रालयाकडून अन्याय होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला. सोशल मीडियावरून पोलिस हवालदारांनी गृहमंत्र्यांना भावनिक प्रश्‍न विचारून फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. 

नागपूर : सन 2016 मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या हवालदारांना पदोन्नती देण्याबाबत गृहमंत्रालयात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. वास्तविक पाहता याआधी म्हणजे 2013 मध्ये 9 हजार हवालदार परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यामुळे नियमानुसार या 9 हजार हवालदारांना आधी पदोन्नती द्यायला पाहीजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण गृहमंत्रालयाने यांच्यापेक्षा तिन वर्ष कनिष्ठ हवालदारांना पदोन्नती देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे "आमचं काय चुकलं जी साहेब?', असे या हवालदारांनी गृहमंत्र्यांना विचारले आहे. 

गृहमंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2016 साली 636 पीएसआय पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमूख यांनी 24 जूनला बैठक घेतली. यामध्ये मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी पदोन्नतीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, राज्यभरात 2013 मध्ये पीएसआय पदासाठी परीक्षा उत्तीर्ण असलेले जवळपास 9 हजार पोलिस हवालदार आहेत. ते 636 कर्मचाऱ्यांना सिनीअर आहेत. तरीही 2013 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलिसांचा विचार करण्यात आला नाही. त्या उलट 2016 मधील उमेदवारांचा विचार करण्यात येत असल्यामुळे वरीष्ठ पोलिस हवालदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. 

गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांतील पोलिस हवालदारांनी सोशल मीडियावरून आपली नाराजी व्यक्‍त करीत गृहमंत्रालयाकडून अन्याय होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला. आम्ही 2013 मध्ये तर आमचे ज्युनियर 2016 मध्ये परीक्षा पास झाले. मग आमचा पीएसआय पदासाठी विचार न करता आमच्या ज्युनियरला पदोन्नती देण्यासाठी बैठक घेता. "मग आमचं काय चुकलं जी साहेब..' असा प्रश्‍न पोलिस हवालदार गृहमंत्र्यांना विचारत आहेत. सोशल मीडियावरून पोलिस हवालदारांनी गृहमंत्र्यांना भावनिक प्रश्‍न विचारून फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. 

सध्या पोलिस विभागात जवळपास 14 हजारांपेक्षा जास्त पोलिस उपनिरीक्षकांच्या जागा रिक्‍त आहेत. त्यामुळे 2013 आणि 2016 मध्ये पीएसआय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सरसकट पदोन्नती देण्यात यावी. पदोन्नतीत कुणावरही अन्याय करू नये. खात्यात सेवाजेष्ठ उमेदवार असताना कनिष्ठांना पदोन्नती दिल्यास खात्यात दुफळी निर्माण होऊ शकते. गृहमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार केल्यास पदोन्नतीचा तिढा सुटू शकतो. 
- निलेश नागोलकर, कार्याध्यक्ष, पोलिस मित्र न्याय व हक्‍क संघर्ष समिती. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख