वळसे पाटील नामधारी गृहमंत्री तर अनिल परब कार्यकारी गृहमंत्री…

याचा अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू तेथे रोजगार देण्यामध्ये नापास झाले. स्व. इंदिरा गांधी, स्व. राजीव गांधी, सोनिया गांधी सर्व उत्तर प्रदेशातून निवडून येतात, मग हे सर्व जण रोजगार देण्यात नापास झाले.
वळसे पाटील नामधारी गृहमंत्री तर अनिल परब कार्यकारी गृहमंत्री…
Sudhir Mungantiwar - Walse Patil - Parab.

नागपूर : दारूच्या बॉटल मंत्रालयात ठेवणे योग्य आहे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी मंत्रालयात आंदोलन करणे, हा चुकीचा पायंडा आहे, असे कुणाला म्हणायचे आहे का? २०० कोटी रुपयांची सिक्युरिटी ज्या मंत्रालयात आहे, तेथे दारूच्या बॉटल्स गेल्या कशा, याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. दिलीप वळसे पाटील Dilip Walse Patil नामधारी गृहमंत्री आहेत आणि कार्यकारी गृहमंत्री अनिल परब Anil Parabआहेत, असा घणाघाती आरोप माजी अर्थमंत्री, आमदार सुधीर मुनगंटीवार MLA Sudhir Mungantiwar यांनी केला. 

मुनगंटीवार म्हणाले, पोलिस अधिकाऱ्यांना विचारले. ज्या बॉटल हजारोंच्या संख्येने सापडल्या, चौकशी झाली का, त्यावर अद्याप उत्तर आले नाही. १५ हजार कोटी रुपये ज्या पोलिस विभागासाठी खर्च केला जातो, ते पोलिस दारूच्या बॉटल प्रकरणाचा उलगडा करू शकत नसतील, तर त्याचा काय फायदा आहे? महाराष्ट्र किती असुरक्षित नेत्यांच्या हाती आहे. नामधारी गृहमंत्र्यांना विनंती आहे. मंत्रालयातील आंदोलनाला चुकीचे म्हणून हिणवणे बंद करा आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्या. भित्रा प्राणी ससा होता आता भित्रा प्राणी ससा नव्हे तर सरकार झाले आहे. 

कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेत्यांना अफवा पसरवण्याचे काम निरंतर सुरू ठेवले. ते म्हणतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला केंद्र सरकार कारणीभूत आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये पेट्रोलचे भाव १० रुपयांनी कमी आहेत आणि डिझेलचेसुद्धा भाव कमी आहेत. इंधनावर जसा केंद्र सरकारचा कर आहे, तसाच राज्य सरकारचाही कर आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २६ टक्क्यांचा कर मुंबई, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, नवी मुंबईत आहे. राज्यातील इतर शहरांत २५ टक्के आहे. सोबतच राज्य सरकारने इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्लानच्या माध्यमातून १०.१२ रुपयांचा विशेष कर लावला आहे. केंद्रापेक्षा राज्याचा कर एखादा रुपया जास्तच आहे. कर लावताना करातून मिळालेला पैसा कुठे खर्च करण्यात येईल, हे कर रचनेमध्ये सांगितले आहे. 

केंद्र सरकारचा कर १२.४० रुपये आहे, इतर पायाभूत सुविधांसाठी १८ रुपये, कृषी व पायाभूत सुविधांवर २.५० रुपये कर आहे. केंद्र सरकार ३२.९० रुपये कर लावते. या कराचा हिस्सा १५व्या वित्त आयोगाच्या नंतर पुन्हा वित्त विभागाच्या सूत्रानुसार सर्व राज्यांना वाटप करण्यात येतो. आता प्रश्‍न असा आहे की, राज्याचे अधिकारी वित्तमंत्र्यांना याची माहिती देतात की लपवतात. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना याची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढतात तेव्हा त्यावरील करही वाढतो. या सरकारने तो कमी करून राज्यातील १२.५० कोटी जनतेला एका रुपयाचीही सूट दिली नाही, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. 

पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये यावे, यासाठी अर्थमंत्री असताना पत्र दिले होते. असेच पत्र तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. आमचा तसा प्रयत्न होता, पण या सरकारचा पेट्रोल जीएसटीमध्ये आणण्याला विरोध आहे. असे केल्यास देशातील जनतेला दिलासा मिळेल आणि महत्वाचे म्हणजे देशात सर्वात महाग पेट्रोल ज्या राज्यात आहे, त्या महाराष्ट्राच्या जनतेला मोठा दिलासा मिळेल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. इंधन दरवाढीविरोधात सायकल मोर्चे काढणारे नेते आता इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येणार असल्यामुळे का धास्तावले, असा प्रश्‍न मुनगंटीवार यांनी केला. 

नाचता येईना, अंगण वाकडे..
ऊर्जा विभागाच्या बाबतीत बोलताना आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, नाचता येईना, अंगण वाकडे, अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही सर्वांनाच सूट दिली आणि हेच लोक आम्हाला आता विचारतात की सूट का दिली. गंमत म्हणजे, ही मागणी त्यावेळी विरोधी पक्षाने म्हणजे यांनीच केली होती. उद्योगपतींची थकबाकी वसूल करायचे सोडून हे शेतकऱ्यांच्या मागे लागले आहे. हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे. सरकारने श्‍वेत पत्रिका काढावी, अशी आमची मागणी आहे.  

सहकारामुळे जनतेचा फायदा व्हावा..
सहकार क्षेत्रामध्ये २५ ते ३० हजार कोटी बुडाले आहेत. सहकारामुळे जनतेचा फायदा व्हावा, ही अपेक्षा आहे. पण सहकारी साखर कारखाने घाट्यात आले. सहकार बुडाला, तरीही काहीच कारवाई  केली जात नाही. खासगी कारखाने कसे चालत आहेत? सहकारी कारखान्यात हजारो कोटींची लूट होत आहे. अमित शहा सारखा व्यक्ती त्या खात्याचा मंत्री झाल्यामुळे या लोकांची बीपी वाढला आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले. 

नेहरुंपासून सोनियांपर्यंत सर्वच जण नापास..
मुंबईमध्ये उत्तर प्रदेशचे लोक जर रोजगार शोधण्यासाठी येतात, असे वारंवार सांगितले जाते. याचा अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू तेथे रोजगार देण्यामध्ये नापास झाले. स्व. इंदिरा गांधी, स्व. राजीव गांधी, सोनिया गांधी सर्व उत्तर प्रदेशातून निवडून येतात, मग हे सर्व जण रोजगार देण्यात नापास झाले. तेथे नापासांची फौज आहे आणि विषय विद्यमान केंद्र सरकारवर ढकलला जातो. रोजगार देणे हा राज्याचा विषय असतो. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in