आपत्ती व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याची वडेट्टीवारांनी दिली ‘अशी’ कबुली...
Vijay Wadettiwar

आपत्ती व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याची वडेट्टीवारांनी दिली ‘अशी’ कबुली...

माधव गाडगीळ अहवालाला गांभीर्याला घेणं गरजेचं आहे. इथून पुढे अहवालातल्या शिफारशींकडे झालेलं दुर्लक्ष महागात पडेल. माधव गाडगीळ अहवालानं जे इको सेन्सेटीव्ह झोन सांगितले आहेत, त्याबाबत कठोर भूमिका आणि निर्णय घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे.

नागपूर : नुकत्याच राज्यावर ओढवलेल्या आपत्तीमध्ये एनडिआरएफच्या Team of NDRF टिमला वेळेत पोहोचणं शक्य झालं नाही. टीम उशिरा पोहोचल्यानंही मोठं नुकसान झालं. शेवटी काय तर निसर्गाच्या रौद्र रूपापुढे सर्व यंत्रणा कुचकामी ठरल्याची कबुली देत आता सतत होणाऱ्या दुर्घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राचं नवीन पुनर्वसन धोरण जाहीर होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. Information relief and relabihitation minister Vijay Wadettiwar. 

वडेट्टीवार म्हणाले, नव्या धोरणाची चर्चा अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील आपत्तींबाबत आणि पुनर्वसनाच्या नव्या धोरणाची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आढावा बैठक नुकतीच झाली. महाराष्ट्रासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचा लॉंग टर्म प्रोग्राम तयार होतोय. सध्याच्या आपत्तीत एनडिआरएफच्या टिमला वेळेत पोहोचणं शक्य झालं नाही, टीम उशिरा पोहोचल्यानंही मोठं नुकसान झालं. या आपत्तीत सगळ्या यंत्रणा निसर्गाच्या रौद्र रूपापुढे कुचकामी ठरल्या. हेलिकॉप्टर पाठवूनही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अशी स्थिती उद्भवली. 

एनडिआरएफला तितकाच सक्षम पर्याय उभा केला जाणार आहे. एनडीआरएफवर अवलंबून रहावं लागू नये म्हणून एनडिआरएफच्याच धर्तीवर तेवढ्याच ताकदीची एकेक टीम प्रत्येक जिल्ह्यात उभी करणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात नव्यानं एनडीआरएफची एक टिम कायमस्वरूपी स्टॅंडबाय ठेवणार, त्यासाठी पात्र तरुणांची भरतीसुद्धा केली जाणार आहे. प्रत्येक टीम मध्ये २५ ते ३० जण राहणार असून संपूर्ण महाराष्ट्रात ६०० ते ७०० जणांच्या वेगवेगळ्या टीम उभ्या केल्या जातील. आतापर्यंत पोलिसांनाच आपत्ती व्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून कामं करवून घेतली जात असत. पण आता मात्र नव्यानं तरुणांचं प्रशिक्षण करून, त्यांची भरती करून त्यांच्या टीम उभ्या करणार आहे. 

असा असणार पुनर्वसनाचा अॅक्शन प्लान..
आता यापुढे पुनर्वसन 3 टप्प्यांत केले जाईल. अतिधोकादायक, धोकादायक आणि कमी नुकसान होणारी गावं, असे तीन टप्पे करून पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडून अहवाल मागितले आहेत. येत्या ६ ते  ८ महिन्यांत पुनर्वसन केलं जाईल. या मदत पुनर्वसनासाठी तिजोरीवर मोठा ताण येणार हे खरं आहेच. मात्र निधी उभा करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास १०००-२००० कोटींचा निधी कर्ज घेऊन उभा करण्याचा विचार सुरू असल्याचीही माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. 

तातडीची मदत १० हजार रुपये..
१० हजारांची मदत ही तातडीची मदत जाहीर केली आहे. २०१९ च्या जीआरच्या आधारे मदत केली जाणार आहे. २०१९ च्या पुरापेक्षा यावेळचे नुकसान कमी आहे. त्यावेळी घरातलं सामान काढायलाही वेळ मिळाला नव्हता, पण यावेळी अशी स्थिती नाही. तळीयेच्या नागरिकांची घरं बांधण्याची जबाबदारी म्हाडानं घेतलीय. ३५ ते ३६ घरांचं गाव उभारण्यासाठी जागा शोधण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मदत -पुनर्वसन विभाग त्या घरांसाठी इतर सोयीसुविधा पुरवणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 

माधव गाडगीळ अहवाल गांभीर्याने घेतला पाहिजे..
माधव गाडगीळ अहवालाला गांभीर्याला घेणं गरजेचं आहे. इथून पुढे अहवालातल्या शिफारशींकडे झालेलं दुर्लक्ष महागात पडेल. माधव गाडगीळ अहवालानं जे इको सेन्सेटीव्ह झोन सांगितले आहेत, त्याबाबत कठोर भूमिका आणि निर्णय घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. विदर्भातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी झाली आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासोबतच विदर्भातही पावसामुळं मोठे नुकसान झाले आहे. घरांसोबतच शेती आणि जनावरांचं मोठं नुकसान झालं आहे. झालेल्या नुकसानाची पूर्ण भरपाई सरकार देणार असल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in