उद्धव ठाकरेंनी अडीच वर्षाचा फॉर्म्यूला स्वीकारावा, अन् महायुतीमध्ये यावे… - uddhav thackeray should accept two and half year formula and come to mahayuti | Politics Marathi News - Sarkarnama

उद्धव ठाकरेंनी अडीच वर्षाचा फॉर्म्यूला स्वीकारावा, अन् महायुतीमध्ये यावे…

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 11 जून 2021

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री सातत्याने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींवर टिका करताना दिसतात. केंद्र सरकारने काहीच केले असे नाही आणि महाराष्ट्रात भाजपची सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले, या आरोपातही काही तथ्य नाही.

नागपूर : महाविकास आघाडी Mahavikas Alliance सरकारमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Chief Minister Uddhav Thackeray यांची कोंडी करत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री बरेचदा त्रस्त झालेले दिसतात. उद्धवजींनी आता आमच्या महायुतीसोबत यावे आणि अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा प्रस्ताव मान्य करावा, असे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले Ramdas Athavle आज येथे पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री सातत्याने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींवर टिका करताना दिसतात. केंद्र सरकारने काहीच केले असे नाही आणि महाराष्ट्रात भाजपची सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले, या आरोपातही काही तथ्य नाही. गेल्या वर्षी १,७०,००० कोटी रुपये खर्च करून ८० करोड जनतेला मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केंद्र सरकारने केला आहे. यावर्षीसुद्धा दिवाळीपर्यंत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशभरातील जनतेचे मोफत लसीकरण करण्याचाही निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राकडे केंद्राचे दुर्लक्ष आहे, हा आरोप धादांत खोटा असल्याचे आठवले म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक..
कोरोनाकाळात मातापित्यांचे छत्र हरविलेल्या मुलांची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली, याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले. पण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे न ठेवू शकल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. मराठा समाज हा सत्ताधीश आहे, उद्योगपती आहे. म्हणून त्या समाजातील कुणीच मागास नाही, असे नाही. त्यामुळे त्यांना शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच असल्याचे केंद्र सरकारने आणि न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ते आरक्षण द्यावे. ५० टक्क्यांच्या वरही आरक्षण नेण्याची तरतूद संविधानात आहे. पण हे करताना एससी, एसटीच्या आरक्षणाला धक्का लावता येत नाही. त्यामुळे अभ्यास करून राज्य सरकारने आरक्षण दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. 

दलित आणि आदिवासींना गेल्या ७० वर्षांपासून नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले जात आहे. पण आता ते दिले जात नसल्यामुळे दलित, आदिवासी अधिकाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात काल मुंबई येथे विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. ही आणि इतर काही विषय घेऊन मी स्वतः, देवेंद्र फडणवीस, महादेव जानकर, विनायक मेटे, चंद्रकांत पाटील २० जूनच्या नंतर पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत. ही भेट फडणवीस ठरवणार आहेत. मराठ्यांना जशी आरक्षणाची गरज आहे, तशीच जाट, राजपूत, ठाकूर, क्षत्रियांनासुद्धा आहे. त्यांनाही १० ते १२ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी आमच्या पक्षाची मागणी आहे. ज्यांचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या सर्वांना या १० टक्क्यांमध्ये सामावून घेण्याची गरज असल्याचेही आठवले म्हणाले. 

हेही वाचा : कोट्यवधी डोस दिल्यानंतर कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील निष्कर्ष जाहीर होणार

आरपीआयची स्थापना होणारे शहर..
सन १९५७ मध्ये नागपुरात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. येथे असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पाडण्यात आले आहे. आमची नागपूर महानगरपालिकेला मागणी आहे की, त्यांनी हे भवन लवकरात लवकर उभारावे. कारण नागपूर हे आरपीआयची स्थापना होणारे शहर आहे आणि या शहराची ही ओळख कायम राहिली पाहिजे. लवकरच महानगरपालिकेशी यासंदर्भात बोलणी करणार असल्याचेही रामदास आठवले यांनी यावेळी सांगितले. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख