तुपकरांनी घेतली नितीन गडकरींची भेट, म्हणाले विधेयक कृषी विधेयक मागे घ्यावे.. 

निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांबाबत कंपन्यांवर कडक कारवाई होण्याच्या दृष्टीने व भविष्यातील निकृष्ट दर्जाचे बियाणे बाजारात आणण्याच्या घटनांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने बियाणे कायद्यामधील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी. बियाणे कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र करण्यात याव्या. बाधित शेतकऱ्यांना कंपनीकडून थेट नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात यावी.
Ravikant Tupkar with Nitin Gadkari
Ravikant Tupkar with Nitin Gadkari

नागपूर : विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर धान उत्पादक शेतकरी अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झाला आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या शेती धोरणांचाही फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या पृष्ठभूमीवर विदर्भाचे भूमिपुत्र असलेल्या नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुढाकार घ्यावा आणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत सर्वपक्षीय शेतकरी नेत्यांची बैठक लावावी आणि कृषी विधेयक मागे घेण्यात यावे किंवा विकल्पे करून सादर विधेयकामध्ये हमिभावाचे संरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी 'स्वाभिमानी'चे नेते रविकांत तुपकर यांनी काल नागपूर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची भेट घेऊन केली. 

या बैठकीत तब्बल दीड तास गडकरी व तुपकरांमध्ये सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. अतिवृष्टीमुळे विदर्भ- मराठवाड्यातील सोयाबीन उद्धवस्त झाले, बोंडअळीमुळे कापूस वाया गेला तर तूर आयात केल्यामुळे तुरीचे भाव पडले, त्यातच भरीस-भर केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांनी कमी करून सोयाबीन उत्पादकांना अडचणीत आणले. त्यामुळे सोयाबीन- कापूस - तूर उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी यासंबंधी धोरण बदलणे गरजेचे आहे, हे असे स्पष्ट करत तुपकरांनी ना. गडकरी यांच्याकडे काही मागण्या ठेवल्या. 

केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांनी कमी केले, ते रद्द करून पाम तेलावरील आयात शुल्क ४० टक्के करावे, सोयाबीनच्या ढेपेला (डीओसी) निर्यातीला अनुदान द्यावे. सोयाबीनच्या तेलावरही किमान ४५ टक्के आयात शुल्क लावावे. सोयाबीन प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे. हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी सीसीआयचे खरेदी केंद्र तालुकानिहाय चालू करावे. कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. रुईचा खंडीचा भाव किमान ५० हजार रुपये स्थिर करावा. रुईच्या निर्यातीसंदर्भात बांग्लादेशसोबत होऊ घातलेला करार लवकरात लवकर पूर्ण करावा. व्हीयतनाम व बांग्लादेशमध्ये भारतीय रुईला मागणी आहे. त्यासाठी रुईच्या निर्यातीला अनुदान देण्यात यावे. CCI ने FAQ व १२ टक्के पावतो ओलावा असलेला कापूसच खरेदी होईल, अशी घातलेली अट रद्द करून ओलाव्याची अट १५ टक्क्यांपर्यंत करून कमी दर्जाचा कापूसही खरेदी करावा. 

इतर देशांतून आयात होणाऱ्या रुई व कापसावर जास्तीत जास्त आयात शुल्क लावावे. सिंगल फेज जिनिंग, रुईची ढेप इत्यादी लघू उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास तरुणांमधील उद्योग वाढीस चालना मिळेल व कापसाचे भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल. तूर डाळ आयातीचा निर्णय रद्द करावा. तुरी चे दर प्रति क्विंटल किमान ९००० रु स्थिर राहतील, येवढीच तूर डाळ आयात करावी. (MSP पेक्षा ६० टक्के वाढ झाली तरच तूर आयात करावी.) तूर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे. आदी मागण्या तुपकरांनी केंद्रीय मंत्री गडकरींसमोर मांडल्या. यावेळी 'स्वाभिमानी'चे विदर्भ अध्यक्ष दामूअण्णा इंगोले, भाजपाचे नेते दिनेश सूर्यवंशी, 'स्वाभिमानी'चे नागपूर जिल्हाध्यक्ष दयाल राऊत उपस्थित होते. 

कृषी विधेयकात हमीभावाबाबत कठोर कायद्याची गरज 
केंद्र सरकारने आणलेले कृषीविधेयक हे अत्यंत संदिग्ध स्वरूपाचे व शेतकऱ्यांसाठी हितावह नाही, सदर विधेयकांमध्ये हमिभावाबाबत तसेच हमिभावाच्या उल्लंघनाबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. तसेच कृषी विधेयकांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनेवर कडक कारवाईची तरतूद नमूद नाही. करिता सदर विधेयक मागे घेण्यात यावे किंवा विकल्पे करून सादर विधेयकामध्ये हमिभावाचे संरक्षण, हमीभाव ठरविण्याची पद्धत व हमिभावाचे उल्लंघन केल्यास होणारी फौजदारी कारवाई, याची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, असेही यावेळी तुपकर यांनी स्पष्ट केले. 

बियाणे कायद्यामध्ये दुरुस्ती व्हावी 
निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांबाबत कंपन्यांवर कडक कारवाई होण्याच्या दृष्टीने व भविष्यातील निकृष्ट दर्जाचे बियाणे बाजारात आणण्याच्या घटनांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने बियाणे कायद्यामधील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी. बियाणे कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र करण्यात याव्या. बाधित शेतकऱ्यांना कंपनीकडून थेट नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद  करण्यात यावी. तसेच कायद्यामधील दंडाच्या शुल्काची रक्कम वाढविण्यात येऊन त्यात सश्रम कारावासाची तरतूद देखील करण्यात यावी. 

शेतीच्या विविध प्रश्नांवर शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत, या संदर्भात ना. नितीन गडकरी यांच्यासेाबत चर्चा झाली. अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई तोकडी असून  केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करावी. याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून केंद्रातील संबंधित मंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन ना. गडकरींनी  दिले आहे 
-रविकांत तुपकर
'स्वाभिमानी'चे राज्य नेते
Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com