‘हे’ नागपूरला यायला घाबरतात, दिल्लीला काय जाणार? कशी मिळणार मदत...

नागपूर : वाढीव वीज बिलाचा मुद्दा राज्यभर पेटतोय. तरीही सरकार आपलाच दिलेला शब्द पाळत नाही आणि केंद्राकडून काहीच मदत मिळत नसल्याची ओरड करत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मुंबई-पुण्याच्या बाहेर कधी निघत नाहीत. हे कधी गेले का दिल्लीला? भेटले का कुणाला?. हे नागपूरला यायला घाबरतात, मग दिल्लीला काय जाणार?, असे प्रश्‍न करीत माजी ऊर्जामंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.

तुम्ही घराच्या बाहेर निघणार नाही आणि केंद्र सरकारवर आरोप करता, हे योग्य नाही. जनतेच्या रोजनिशीच्या प्रश्‍नांवरही जर सरकार संवेदनशील होत नसेल, तर अशा सरकारचा काय उपयोग, असा प्रश्‍न बावनकुळेंनी केला. आम्ही जनतेला लुबाडले नाही, शेतकऱ्यांना दिलासा दिला म्हणून महावितरणची थकबाकी वाढली. ती चूक असेल तर ती आम्हाला मान्य आहे. मात्र भाजपच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ऊर्जा खात्यांतर्गत येणाऱ्या फायद्यात असलेल्या तीनही कंपन्या अकरा महिन्यांच्या काळात कशा काय तोट्यात आल्या, याचेही उत्तर महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली. 

महाआघाडीने महावितरणची थकबाकी कशी वाढली, याच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आहे. ती त्यांनी ताबडतोब करावी आणि अहवाल सादर करावा, असे सांगून बावनकुळे यांनी सरकारला खुले आव्हान दिले. वीज माफीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांच्यावर खर्च येणार नाही. आमच्या काळात थकबाकी वाढली होतीच. ती आम्हाला मान्य आहे. मात्र अकरा महिन्यांत कोणालाच काही सवलती न देता ती ६९ हजार १५९ कोटींवर कशी गेली, हेसुद्धा सरकारने सांगावे. जनतेची दिशाभूल करू नये, असे बावनकुळे म्हणाले. 

घोषणा कशाला केली? 
शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्वतःच केली होती. त्याकरिता कोणी मागणी केली नव्हती. लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिलात सवलत देऊ, असेही आश्वासन दिले होते. आता महावितरण तोट्यात असल्याने सवलती देता येत नाही, हे सुद्धा त्यांनीच सांगितले. आता घोषणा केली आहे तर राऊत यांची त्याचे पालन करावे. एखादा मंत्री घोषणा करतो तेव्हा ती पूर्ण करणे सरकारची जबाबदारी असते. महावितरण कंपनी महाराष्ट्राची असताना केंद्राकडे मदत मागणे कितपत योग्य आहे. आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी राऊत नागरिकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी केला. 

दोन दिवसांचा अल्टिमेटम 
राज्य सरकारने कोरोना काळातील चार महिन्याचे बिल माफ करावे. याकरिता बावनकुळे यांनी सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर सोमवारी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावखेड्यात वीज बिलांची होळी करून आंदोलन केल्या जाईल, असाही इशारा दिला.

(Edited By : Atul Mehere)