निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हातात कारभार दिल्याचे हे परिणाम आहेत… - these are the conseqences of handing over power to an ignorant person | Politics Marathi News - Sarkarnama

निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हातात कारभार दिल्याचे हे परिणाम आहेत…

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 29 मे 2021

ठाकरे सरकारचा आणखी एक प्रताप. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द !  सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल वारंवार सूचना करूनदेखील ठाकरे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्याची दिरंगाई. निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हातात कारभार दिल्याचे परिणाम.

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे आरक्षण रद्द ठरवले. The Supreme Court has quashed the reservation of OBCs in local bodies त्यामुळे ओबीसींमध्ये OBC नाराजी आणि संताप व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर Following this decision of the Supreme Court ‘निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हातात कारभार दिल्याचे हे परिणाम आहेत’, अशी तिखट प्रतिक्रिया माजी ऊर्जामंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी दिली आहे. 

बावनकुळे यांनी ट्विट करून उपरोक्त टिका केली आहे. ट्विटमध्ये ते म्हणतात, ठाकरे सरकारचा आणखी एक प्रताप. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द !  सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल वारंवार सूचना करूनदेखील ठाकरे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्याची दिरंगाई. निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हातात कारभार दिल्याचे परिणाम, होते ते देखील सांभाळता आलं नाही.’

असे आहे प्रकरण...
नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. ओबीसींची जनगणना नसल्याने जागा निश्चित करणे शक्य नसल्याचा पवित्रा राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात घेतला होता. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने न्यायालयाला निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. जिल्हा परिषदेत ‘बॉडी’ बसल्यानंतर वर्षभराने म्हणजे ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून अतिरिक्त जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरण्याचा निवाडा दिला. 

राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व तेथील पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून त्या सर्वसाधारण वर्गातून भरण्याचे आदेश काढले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सरपंच पद हे अनुसूचित जाती, जमाती किंवा ओबीसीसाठी आरक्षित ठेवण्यात येते. याकरता सोडत काढण्यात येते. नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये चार पंचायत समिती सभापती पद ओबीसीकरता आरक्षित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व जागा रिक्त झाल्या. 

हेही वाचा : चिराग मजलानीने पलटवली साक्ष, म्हणाला माझा ‘तो’ जबाब पोलिसांनीच लिहिला होता…

यापूर्वी भंडारा-गोंदीया क्षेत्राचे विधान परिषद सदस्य परिणय फुके यांनीही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले होते. एकीकडे ओबीसीच्या नावाखाली मते घ्यायची, मोठे मोठे मोर्चे काढायचे, आंदोलने करायची आणि लोकांना सांगायचे की ओबीसी आरक्षण कमी होऊ देणार नाही आणि दुसरीकडे मात्र ओबीसी समाजाच्या विरोधात षड्यंत्र रचून ओबीसी आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, हा काँग्रेस पक्षाचा ढोंगीपणा असल्याच्या आरोप आमदार फुकेंनी केला होता. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख