...तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मोठे आंदोलन छेडणार : डॉ. जिवतोडे

ओबीसी बांधवांच्या संयमाचा बांध फुटेल आणि यासाठी सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. आज आम्ही मागणी करतो आहे. पण नंतर आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
...तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मोठे आंदोलन छेडणार : डॉ. जिवतोडे
Ashok Jivtode

नागपूर : राज्याच्या ८ जिल्ह्यांतील Eight Districts of the State कमी केलेले ओबीसींचे आरक्षण OBC Reservation लवकरात लवकर पूर्ववत करावे, अन्यथा राज्यभर मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे OBC Leader Dr. Ashok Jivtode यांनी दिला आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत केल्यास महाविकास आघाडी सरकारचे ते मोठे यश असेल, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असेही ते म्हणाले. 

डॉ. अशोक जिवतोडे म्हणाले, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन ते पूर्ववत न केल्यास ओबीसी बांधवांच्या संयमाचा बांध फुटेल आणि यासाठी सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. आज आम्ही मागणी करतो आहे. पण नंतर आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्याय मंत्री,  गृहनिर्माण मंत्री आदींना निवेदन देऊन विनंती करण्यात आली आहे. 

राज्यातील एकूण ८ जिल्ह्यातील अनुक्रमे चंद्रपुर ११%, गडचिरोली ६%, यवतमाळ १४%, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, रायगड ९%, या जिल्ह्यातील १९९४, १९९७ व २००२ च्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील वर्ग क व ड या पदांकरिता आरक्षण कमी केलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत होणे आवश्यक होते. तसेच शासनाने ८ जिल्ह्यांतील इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविणे गरजेचे होते. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इतर मागास वर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी तीव्र निदर्शने व आंदोलने करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या प्रत्येक जिल्ह्यात जास्त असून क व ड पदाचे आरक्षण कमी आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने दि. १२ जून २०२० ला ८ जिल्ह्यांतील आरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन इतर मागास प्रवर्गाचे वर्ग क व ड वर्गाचे आरक्षण इतर जिल्ह्यांप्रमाणे पूर्ववत करावे. अन्यथा फार मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर दिला आहे. हा निर्णय शासनाने घेतल्यास महाविकास आघाडी सरकारचे हे फार मोठे यश राहील, असेही मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले.
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in