...तर अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करु : खासदार बाळू धानोरकर 

नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यवतमाळ अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत सुरू असलेल्या 300 कोटी रुपयांच्या कामाबाबत चंद्रपूर-आर्णी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्या तक्रारीवर अद्याप कारवाई झाली नसली तरी, रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार करणारे कंत्राटदार. या गैरव्यवहारात त्यांना साथ देणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी खासदार धानोरकर यांनी चालविली आहे. 

या प्रकाराबाबत संबंधितांकडून जे उत्तर मिळाले, ते अतिशय मोघम पद्धतीचे आहे आणि याची शहानिशा सध्या सुरू आहे. यानंतर पुढचे पाऊल उचलून यातील दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांना धडा शिकवू. सरकारने दिलेला पैसा जनतेच्या कामासाठी आहे. कुणाच्यातरी दबावाखाली दर्जाहीन सुरू असलेल्या कामांकडे संबंधित अधिकारी कसे काय दुर्लक्ष करु शकतात? कारवाईचा बडगा जेव्हा उगारला जाईल, तेव्हा हा "दबाव'ही यांना वाचवू शकणार नाही. रस्ते ही लोकांची दैनंदीन गरज आहे आणि या कामात गैरप्रकार करुन आपण निसटून जाऊ, असे जर कुणी समजत असेल, तर भ्रमात राहू नये, असा ईशारा खासदार धानोरकर यांनी दिला आहे. 

आपल्या तक्रारीत खासदार धानोरकर म्हणतात, खैरी-मार्डी-नांदेपेरा, वणी-कायर-पुरड, घाटंजी ते पारवा आणि पारवा ते पिंपळखुटी या चारही कामांच्या निविदेतील अटी व शर्तींनुसार "मॉडर्न बॅच टाईप हॉट मिक्‍स प्लांट ऑफ मिनीमम 80-120 टीपीएच कपॅसीटी ईक्‍युप्ड विथ कॉम्प्युटराईज्ड स्केडा ऍग्रीमेंट' ही यंत्रसामग्री यासाठी आवश्‍यक होती. याबाबतच्या अटींनुसार कार्यादेशानंतर कंत्राटदाराला खैरी-मार्डी-नांदेपेरा आणि वणी-कायर-पुरड या रस्त्यांच्या कामाकरिता 30 दिवस आणि घाटंजी ते पारवा व पारवा ते पिंपळखुटी या कामासाठी 60 दिवसांच्या आत "मॉडर्न बॅच टाईप हॉटमिक्‍स प्लांट' स्थापित करुन ट्रायल रन देणे गरजेचे होते. हे करत असताना टेम्परेचर डाटा थेट पीडब्लूडी सर्व्हरला पाठवणे बंधनकारक होते. 

ट्रायल रन देण्यास अपयशी झाल्यास कंत्राटदाराला त्याबाबत कुठलीही मुदतवाढ वा पूर्वसूचना न देता कंत्राटदाराने भरलेली रक्कम तसेच कामावरील अन्य सुरक्षा रक्कम शासनजमा करुन कंत्राटदारासोबत झालेला करारनामा रद्द करण्याची स्पष्ट अट निविदेत आहे. चारपैकी एकाही कामाचा ट्रायल रन झालेला नाही. कार्यादेश होऊन एक वर्ष झाल्यानंतरही कोणत्याही कंत्राटदाराने 60 किलोमीटरच्या आत हॉटमिक्‍स प्लांट शिफ्ट केलेला नाही. त्यामुळे संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने कंत्राटदारावर ही कारवाई करणे आवश्‍यक होते. पण अद्यापही कारवाई झालेली नाही. निविदेतील दिलेल्या अटी व शर्तींनुसार कंत्राटदाराने भरलेली सुरक्षा रक्कम तसेच कामावरील अन्य सुरक्षा रक्कम शासनजमा करण्यात यावी, अशी विनंती खासदार धानोरकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना केली आहे.