राज्य सरकारने नवीन भूसंपादन कायदा पायदळी तुडवला, आमदार कुटेंचा गंभीर आरोप.. - the state government has trampled on the new land acquisition allegationas of mla kute | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्य सरकारने नवीन भूसंपादन कायदा पायदळी तुडवला, आमदार कुटेंचा गंभीर आरोप..

सरकारनामा ब्यूरो
शुक्रवार, 7 मे 2021

जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांनी त्या आदेशाचे पालन केले नाही व घाईघाईने निवाडे जाहीर केले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचासुद्धा अवमान केला.

नागपूर : पश्चिम विदर्भातील (West Vidarbha) जिगाव प्रकल्पातील शेतकऱ्यांसाठी (farmers in Jigaon project) शासन व प्रशासनच मारेकरी बनले आहेत. तसाच प्रकार जिगाव प्रकल्पामध्ये शेती संपादन करताना होत आहे. नुकताच हिंगणा, बाळापूर, भोटा (Hingna, Balapur and Bhota) या गावांच्या शेतीची निवड जाहीर करताना नवीन भूसंपादन कायदा (the new land acquisition act) पायदळी तुडवून शेतकऱ्यांना त्याच्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार डॉ. संजय कुटे (MLA Dr. Sanjay Kute) यांनी केला आहे. 

आमदार कुटे यांनी या गंभीर विषयाकडे वेधले आहे. कुटे यांनी म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, आक्षेप विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा मोबदला देण्यात आला होता. उदाहरणार्थ बेलाड, पातोंडा, आडोळ या गावांतील शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात आला. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या निर्लज्ज, बेशरम, मुर्दाड सरकारने कोणतेही कारण नसताना नमुना ड बाबत संभ्रम तयार करून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देण्याचे काम केले. प्रकल्पग्रस्तांना वेठीस धरून मोबदला कमी कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार हिंगणा, बाळापूर व भोटा या गावांतील शेतांचे निवाडे केले गेले. 

आमदार कुटे म्हणाले, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना एक न्याय तर महाविकास आघाडी सरकार असताना शेतकऱ्यावर अन्याय झाला. विशेषतः दोन्ही सरकारमध्ये विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग हेच होते. गेल्या एक वर्षापासून मी शेतकऱ्यांना त्याच्या हक्काचा मोबदला मिळावा, यासाठी सातत्याने मंत्रालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठपुरावा केला होता. वरिष्ठांचे तीन वेळा योग्य मार्गदर्शन आणले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री महसूल मंत्री पाटबंधारे मंत्री यांनासुद्धा शेतकऱ्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत अवगत केले. शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. 

प्रकल्पग्रस्तांसोबत एक रात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर जागून काढली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम ११ व त्यावरील चौकशी अहवाल १५ २ म्हणजे नमुना ड बाबत पडताळणी करून मान्य करण्यात येईल, असे लेखी उत्तर दिले. लेखी देऊनसुद्धा या गेंड्याची कातडी पांघरूण बसलेल्या सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्कापासून डावलले. कारण हे महाविकास आघाडीचे सरकार पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईधार्जिणे, असंवेदनशिल सरकार आहे, असे म्हटल्यास नवल वाटू नये. सोयाबीनच्या पीक विम्यासंदर्भातसुद्धा सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनपर्यंत पैसे जमा केले नाही. मागच्या वर्षी सर्व पिकांचे नुकसान झाल्यानंतरसुद्धा कोणत्याच प्रकारची प्रतिहेक्टरी मदत केली नाही. याउलट भाजप सरकार असताना शेतकऱ्यांना भरीव मदत केली होती.

आज पदरमोड करून शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात सुधारणा केल्या. बोअरवेल, फळबाग लागवड केली. शेतांमध्ये बांधकाम केले. परंतु आज घडीला या सरकारमध्ये कायद्यात असूनसुद्धा मोबदला मिळत नाही. शेतकऱ्यांना त्याच्या हक्काचे पैसे मिळत नाही. यापेक्षा दुसरी शोकांतिका काय असू शकते? असे वाटते की, जणू काही शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्रच या सरकारने रचले आहे. जिल्हा प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांनी सळो की पळो करून सोडले असते. परंतु कोरोना महामारीचा काळ असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त बांधव तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत असल्याचे डॉ. कुटे म्हणाले. 

सरकारकडे प्रशासनाकडून कोणत्याच प्रकारचा न्याय न मिळाल्यामुळे शेवटी नाइलाजास्तव उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ आली आहे. सरकार व प्रशासन यंत्रणा या सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असतात. परंतु येथे रक्षकच भक्षक बनले आहेत, कुंपणच शेत खात आहे. त्यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. ज्याप्रमाणे गेल्या एक वर्षापासून शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास दिला जात आहे.  त्या सर्व मुजोर अधिकाऱ्यांना व पालकमंत्री बुलडाणा, महसूल मंत्री, पाटबंधारे मंत्री यांना त्याचे उत्तर न्यायालयातच द्यावे लागणार आहे.

हेही वाचा : भारतातील अनियंत्रित संसर्ग जगासाठीही घातक; देश लॅाकडाऊनच्या वाटेवर

हिंगणा बाळापूर या गावांतील काही प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयामध्ये नमुना ड मंजूर व्हावा, या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती. त्याप्रमाणे ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी न्यायालयाने आदेश पारित करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते की, तीन आठवड्यांमध्ये तुम्ही तुमची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी. परंतु जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांनी त्या आदेशाचे पालन केले नाही व घाईघाईने निवाडे जाहीर केले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचासुद्धा अवमान केला. तरी प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयामध्ये जाण्याचा हक्क राखून ठेवून मोबदला स्वीकारावा व पुढील न्यायालयीन व लोकशाही मार्गाच्या लढाईसाठी सज्ज राहावे, असे आवाहन आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी केले आहे.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख