निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला : सुधीर मुनगंटीवार

अमेरिकेत दर ४ वर्षांनी निवडणूक होते. कारण त्यांनी कायदा तसा केला आहे. उद्या आपल्या सरकारने जर कायदा केला की, निवडणूक दर ६ वर्षांनी घ्यायची. तर तसेच होईल.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला : सुधीर मुनगंटीवार
Sudhir Mungantiwar

चंद्रपूर : राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेश न काढता केले, तर निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही. पण अध्यादेश काढला, तर निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. कारण कायदा करण्याचा अधिकार विधानमंडळाला आहे. सद्यःस्थितीत निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. कारण कायदा तसा आहे. उद्या राज्य सरकारने जर निवडणुका दर सहा वर्षांनी घ्यायच्या, असा कायदा केला तर त्या सहा वर्षांनी होतील. तो अधिकार सरकारचा आहे, State government has the right to postpone elections असे राज्याचे माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. MLA Sudhir Mungantiwar. 

आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, कायदा करण्याचा अधिकार विधानमंडळाला आहे. हे सांगताना त्यांनी अमेरिकेचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, अमेरिकेत दर ४ वर्षांनी निवडणूक होते. कारण त्यांनी कायदा तसा केला आहे. उद्या आपल्या सरकारने जर कायदा केला की, निवडणूक दर ६ वर्षांनी घ्यायची. तर तसेच होईल. कारण अधिकारच मुळात सरकारचा आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारला सर्वच बघावे लागते, कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारवर आहे. दुसरीकडे कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून सरकार अध्यादेश काढू शकते. 

भूकंप आला, त्सुनामी आली याशिवाय कोरोनासारखे दुसरे कुठलेही संकट आले, तर निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकार अधिकार हा आजही अबाधित आहे. सद्यःस्थितीत जो कायदा अस्तित्वात आहे, त्यानुसार पाच वर्ष झाल्यावर निवडणूक घ्यावी लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकार पुढे ढकलायच्या असतील, तर सरकारला तसा अध्यादेश काढावा लागेल, त्याशिवाय दुसरा पर्याय सध्यातरी सरकारकडे दिसत नाही. असे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यावर आता उपाय काय, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. यातून काय मार्ग निघू शकतो, या दृष्टीने सरकारमधील आणि विरोधी पक्षांतील नेते उपाय सुचवीत आहे. त्यातच आमदार मुनगंटीवार यांनी सरकारने अध्यादेश काढून निवडणुका पुढे ढकलाव्या, अशी सूचना सरकारला केली आहे. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in