...तर कॉंग्रेस अजूनही या महाविकास आघाडी काय करत आहे ?

ओबीसी आयोगाने जातनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरीकल डेटा तयार करावा. यासाठी आमचे काहीच म्हणणे नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही इम्पिरिकल डेटा मागवला आहे. हे सर्व सरकारने करावे पण ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करू नये.
...तर कॉंग्रेस अजूनही या महाविकास आघाडी काय करत आहे ?
Chandrashekhar Bawankule

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा पार फुटबॉल करून टाकला आहे. तिन्ही पक्ष हा विषय एकदुसऱ्यांकडे लाथाडत आहेत. यामध्ये ओबीसी बांधव मात्र पिचला जात आहे. पण राज्य सरकारने हे लक्षात ठेवावे की, येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत जर आरक्षण दिले नाही, तर जानेवारी २०२२ मध्ये मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही Ministers will not allowed on the streets in january 2022 आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकाही होऊ देणार नाही, असा सनसणीत इशारा माजी मंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Former Minister Chandrashekhar Bawankule यांनी दिला आहे. 

महाविकास आघाडीत काही झारीचे शुक्राचार्य असे आहेत, की ज्यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाहीये. काल तर हद्दच झाली. कॉंग्रेसच्या एका नेत्याने जाहिर करून टाकले की, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे. ‘त्या’ नेत्याचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. कारण हे खरं नसतं तर ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये घोळ झाला नसता. राज्य सरकार गेल्या दीड वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू भक्कमपणे मांडू शकली असती आणि ४ मार्चपासून आतापर्यंत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा तयार झाला असता. 

जर कॉंग्रेसला असे वाटते की, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे आणि कॉंग्रेसला जर ओबीसींचा येवढाच पुळका आहे तर मग कॉंग्रेस या सरकारमध्ये कशाला थांबली आहे? याचा अर्थ कॉंग्रेस ओबीसीविरोधी असलेल्या लोकांना मदत करीत आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांमध्ये जर हिंमत असेल आणि ओबीसींसाठी खरंच काही करायचं असेल, तर कॉंग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे, असे आव्हान चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना दिले.

ओबीसी आयोगाने जातनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरीकल डेटा तयार करावा. यासाठी आमचे काहीच म्हणणे नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही इम्पिरिकल डेटा मागवला आहे. हे सर्व सरकारने करावे पण ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करू नये. तीन महिन्याच्या आत सरकारने डेटा तयार करावा. सरकारने डिसेंबर २०२१ च्या आत जर ही सर्व कामे केली, तरच सरकारच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणे आहे, असे समजता येईल. सरकारने त्यांच्या पद्धतीने हे काम करावे. मात्र जानेवारी २०२२ जर उजाडले, तर ओबीसी जनता या सरकारमधील मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही आणि आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका बीना ओबीसी आरक्षणाच्या होणार नाही, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठणकावून सांगितले.
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in