'त्या' परिस्थितीत मुख्यमंत्री आमच्या सोबत खंबीरपणे उभे राहिले…

नागपूर : ओबीसींचे आरक्षण OBC Reservation पूर्ववत झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका होऊ नये, यासाठी आम्ही सर्वांनीच प्रयत्न केले. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेसुद्धा Chief Minister Uddhav Thackeray आमच्या सोबत खंबीरपणे उभे राहीले. मोठ्यात मोठे वकील नेमा, पण ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय या निवडणुका होऊ देऊ नका, असे मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. Minister of relief and rehavilitation Vijay Wadettiwar. 

आता जी निवडणूक स्थगित झाली ती नियमित निवडणूक नव्हती, तर पोटनिवडणूक होती. पण ही निवडणूक आपल्या का ओढवली गेली, याचाही विचार झाला पाहिजे. नुकतेच विधानसभेत यावर आरोप-प्रत्यारोप झालेत. न्यायमूर्ती कृष्णमूर्तींनी दिलेल्या निकालाचा विचार करायला हवा. विद्यमान विरोधी पक्ष नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. तेव्हाही ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा मागविण्यात आला होता. जवळपास पाच पत्र त्या सरकारमधील मंत्र्यांनी दिले होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार हा डाटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे, हे आम्ही सातत्याने सांगत आलो आहे. तो मिळाला असता, तर आम्हाला हे आरक्षण टिकवता आले असते. दुर्दैवाने त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि आम्ही पत्रव्यवहार केला, तर आम्हालाही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोटनिवडणूक लागली. त्यावेळी आम्ही सांगितले होते की, या ही निवडणूक आम्ही होऊ देणार नाही. सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. विरोधी पक्षानेही चांगली भूमिका मांडली. सर्वच पक्षांनी या निवडणुका होऊ नये, अशीच भूमिका मांडली. मंत्री असतानाही ही पोटनिवडणूक होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मी घेतली. नुकतेच लोणावळ्यामध्ये ओबीसींचे चिंतन शिबिर घेतले. त्या शिबिरातही या भूमिकेवर मी आणि सर्वपक्षीय नेते ठाम राहिले. त्यानंतर चांगल्या वकिलांची फौज आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लावली. त्यानंतर दोन तारखा पडल्या. ७-८ दिवस या प्रक्रियेमध्ये गेले आणि अखेरीस होऊ घातलेली पोटनिवडणूक स्थगित झाली.

हेही वाचा :  पुढील महिन्यात सुरू होणार ‘उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय@अमरावती’

निवडणूक आयोगाने सर्व परिस्थितीचा विचार करून पोटनिवडणुकीबाबत निर्णय घ्यावा, असे ६ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुचवले. राज्य सरकारलासुद्धा विश्‍वासात घ्यावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी पत्र लिहून कळविले की, सध्याच्या परिस्थितीत या निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यानंतर ८ जुलैला आमच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कोविडच्या या स्थितीमध्ये निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलावी, असे सुचविले. ९ जुलैला आरोग्य विभागाने पत्र निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानंतर आयोगाने निवडणूक होऊ घातलेल्या ५ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल मागवला आणि त्यानंतर कुठे आयोगाने या निवडणुकीला स्थगिती दिली. या निर्णयाचे स्वागत असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. 
Edited By : Atul Mehere