मर्जीतील लोकांना दिले शिवभोजनचे कंत्राट, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार...

नागपूर : राज्यातील गरीब जनतेला चांगले भोजन मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे The Chief Minister Udhav Thackeray यांनी शिवभोजन योजना सुरू केली. केंद्र सुरूही झाले. पण या केंद्रांचे वाटप करताना राजकीय वरदहस्तातून Political Influence Elite आणि निविदा प्रक्रिया न राबवता मर्जीतील लोकांना केंद्र देण्यात आले आहेत. Centers have been alloted to the people of interest याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 

कोरोना काळात गरिबांना मोफत जेवणाची सोय व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने शिवभोजन योजना सुरू केली. त्यासाठी कुठल्याच प्रकारची निविदा वा जाहिरात प्रकाशित न करता, थेट मर्जीतील व्यक्ती, संस्था, बचतगटांना केंद्रांचे वाटप केले. अनेकांना केवळ राजकीय वरदहस्तातून केंद्रांची थाळी भेटल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. टाळेबंदीत मोलमजुरी करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, किमान एकवेळचे तरी जेवण मिळावे, या हेतूने शिवभोजन थाळी देण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि शहरात केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले. 

अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत प्रस्ताव मागितले. राज्यातील प्रत्येक विभागातून संस्था आणि बचतगटांकडून प्रस्ताव मागवणे अपेक्षित होते. त्यासाठी विभागामार्फत निविदा वा जाहिरात काढणेही आवश्‍यक होते. मात्र, अशी कुठलीच प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. यासाठी काही संस्था व बचतगटांनी अर्ज केले होते. त्यांचाही विचार केला नाही. ज्या व्यक्ती, संस्था व बचतगटांनी प्रस्तावच पाठविले नाही, त्यांना केंद्र सुरू करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. 

एकालाच चार केंद्र 
गेल्यावर्षी काही संस्था व बचतगटांना महापालिकेच्या पोषण आहार वाटपातून खोटी कागदपत्रे सादर केल्याने कंत्राट रद्द करण्यात आले, अशा बचतगटांना केंद्र देण्यात आले आहेत. याशिवाय काही पुढाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही शिफारशीने केंद्र बहाल करण्यात आल्याची माहिती आहे. एकाच संस्थेला दोन केंद्रांचे तर एक माजी नगरसेवक व त्याच्या पत्नीला चार शिवभोजन केंद्र देण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : अभिमानास्पद; ‘ग्लोबल मेयर्स चॅलेंज’मध्ये पुणे अंतिम फेरीत

निविदा प्रक्रियाही नाही 
राज्य सरकारच्या नवीन नियमानुसार १० लाखांपेक्षा अधिकचे कंत्राट असल्यास त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. शिवभोजन केंद्राच्या कंत्राटात दररोज पाच हजार प्रमाणे ३६५ दिवसाचे कंत्राट १८ लाख २५ हजारावर जाते. असे असताना विभागाने निविदा का काढल्या नाहीत, असा सवाल प्रस्ताव सादर करणाऱ्या बचतगट, संस्थांनी केला आहे. शिवभोजन केंद्र वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. कोणत्याही संस्थेची कागदपत्रे न तपासता, त्यांना केंद्राचे वाटप करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. याशिवाय देण्यात आलेली केंद्रे रद्द करावी आणि नव्याने निविदा काढून प्रक्रिया करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Edited By : Atul Mehere