व्यापाऱ्यांच्या भावना योग्यच, पण निर्बंध शिथिल करण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार... 

आज मुख्यमंत्री सांगलीच्या दौऱ्यावर आहेत, हा शेवटचा दौरा आहे. त्यानंतर कॅबीनेटमध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातील. पूरग्रस्त भागातील पाणी दुष्काळी भागात नेण्यावर आधीच चर्चा झाली. आर्थिक भार लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात.
व्यापाऱ्यांच्या भावना योग्यच, पण निर्बंध शिथिल करण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार... 
Vijay Wadettiwar

नागपूर : कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने लावलेले निर्बंध शिथिल करावे, यासाठी आता व्यापारी आक्रमक Tredars are become aggressive झाले आहेत. गेल्याच आठवड्यात व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या निषेधार्थ शहरातून मोठा मोर्चा काढला होता. यावर आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार Minister Vijay Wadettiwar यांना विचारणा केली असता, व्यापाऱ्यांच्या भावना योग्य आहे, पण निर्बंध शिथिल करण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री The Chief Minister Uddhav Thackeray घेतील, असे सांगत त्यांनी हा चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडे टोलवला.

वडेट्टीवार म्हणाले, देशातील १० जिल्ह्यांत महाराष्ट्राचा समावेश आहे. कोरोना अद्याप संपला नाही. कोरोनाची तिसरी लाट या महिन्याच्या शेवटी शेवटी येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. त्यामुळे सरकार सावध पावले टाकत आहे. व्यापाऱ्यांचा जीवही महत्त्वाचा आहे. कोरोनाच्या बाबतीत ढिलाई महागात पडू शकते. व्यापाऱ्यांच्या भावनेशी सहमत राहून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. आतापर्यंत निर्बंध शिथिल करण्याबाबत मंत्रिमंडळात एकमत झालेले  नाही. फक्त चर्चा झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री निर्बंध शिथिल करण्याबाबत अंतिम निर्णय टास्क फोर्सशी चर्चा करून जाहीर करतील. 

व्यापारी मात्र आक्रमक होत चालले आहेत. कोरोनाचे निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भात सरकारने आज काही सकारात्मक पावले न उचलल्यास व्यापारी बुधवारी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. निर्बंध केवळ कागदांवरच आहेत. मार्केट तेवढे बंद राहात आहे. नागरिक मात्र दुपारी ४ वाजल्याच्या नंतरही सर्रास फिरताना आढळतात. शहरातील बगीचे जरी बंद असले तरी अंबाझरी तलावाचा ओव्हरफ्लो बघण्यासाठी नागरिकांनी केलेली गर्दी कोरोना प्रतिबंधांच्या कोणत्या नियमांत बसते. परवा तेथे जमलेले नागरिक पोलिसांना जुमानत नव्हते. यावरून हे स्पष्ट आहे की, व्यापाऱ्यांसोबत सामान्य नागरिकही या निर्बंधांना कंटाळलेले आहेत. 

त्यांची नियत साफ नव्हती..
मेडिकलमध्ये प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना सहज मिळालेले नाही. तर यासाठी ओबीसी नेत्यांना मागणी केली आणि सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर कुठे न्यायालयाच्या आदेशानं २७ टक्के जागा मिळाल्या. या निर्णयानंतर स्वतःची पाठ थोपटवून घेणाऱ्यांची नियत साफ नव्हती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ श्रेय लाटणे योग्य नाही, मध्य प्रदेशात ओबीसींना केवळ १४ टक्केच जागा मिळतात. त्यावर कुणी काही बोलत नाही. ही बेईमानी आहे, असा घणाघात वडेट्टीवार यांनी केला. 


देशातील ओबीसी नेत्यांची मोट बाधू...
बजेटमध्ये ओबीसी संख्येनुसार निधी मिळावा, यांसह इतर ओबीसींच्या प्रश्नासाठी, केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी देशातील ओबीसी नेत्यांची मोट बांधणार आहो. इम्पेरीकल डाटा मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कपील सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. आम्ही कामाला लागलो आहे. पण तरीही केंद्राकडे असलेला डाटा मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली आहे. एमपीएससी परीक्षेबाबत मागणी आली, ती मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार. तो निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायचा आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. 

ते तर फडणवीसांनाही माहिती आहे...
आज मुख्यमंत्री सांगलीच्या दौऱ्यावर आहेत, हा शेवटचा दौरा आहे. त्यानंतर कॅबीनेटमध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातील. पूरग्रस्त भागातील पाणी दुष्काळी भागात नेण्यावर आधीच चर्चा झाली. आर्थिक भार लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. सरकार नक्की विचार करेल. देवेंद्र फडणवीस याआधीही विरोधी पक्ष नेते होते, मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यांना सर्व प्रक्रिया माहिती आहे, असेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in