उपराजधानीतील कोरोना योध्यांची होणार रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट 

नागपूर : सतरंजीपुरा मोमीनपुरा परिसरात कर्तव्य पार पडणाऱ्या 1 हजार 51 कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल केले. याबाबत सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, मुंबईतील 64 पोलिसांसह राज्यातील सुमारे 1200 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली आहे. आयसीएमआरच्या सूचनेनुसार फक्त लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तींची कोरोना चाचणी करण्यात येते. हा नियम बदलायला हवा. मोमिनपुरा आणि सतरंजीपुरा या दोन कंटेंट झोनमध्ये कार्यरत असलेले डॉक्‍टर्स, परिचारिका, फार्मासिस्ट, पोलिस आदी कोरोना योध्यांच्या जीवाला धोका आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून ते या परिसरामध्ये कर्तव्य पार पाडत आहेत. त्यामुळे, त्यांची तातडीने रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्यात यावी. प्रशासनाने 55 वर्षांवरील पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कर्तव्यावर न पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांच्या कोरोना चाचण्या घेण्याबाबत कुठलाही निर्णय प्रशासनाने घेतला नाही, ही बाब याचिककर्त्यांचे वकील ऍड. तुषार मांडलेकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. 

मागील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने कोरोना योध्यांच्या चाचण्यांबाबत 48 तासांमध्ये निर्णय घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, सहपोलीस आयुक्त आर. जी. कदम, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) श्वेता खेडकर, मेयोचे डॉ. रवींद्र खडसे, मेडिकलच्या डॉ. कांचन वानखेडे, माफसूचे डॉ. संदीप चौधरी व पोलीस हॉस्पिटलचे डॉ. संदीप शिंदे यांच्या बैठका झाल्या आणि उपलब्ध सुविधा व अन्य विविध बाबी लक्षात घेता मोमीनपुरा व सतरंजीपुरा येथे कर्तव्यावर असलेल्या 1 हजार 51 वैद्यकीय व पोलीस कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

या दोन्ही प्रतिबंधित क्षेत्रांत 798 पोलीस आणि 295 वैद्यकीय कर्मचारी कर्तव्यावर आहेत. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी आधीच झाली आहे. त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने पोलीस व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना चाचणीचे शपथपत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर 26 मे रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी, राज्य सरकारतर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी यांनी महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

महापालिका म्हणते, चाचणीची गरज काय? 
एकीकडे प्रशासनाने स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून काम करणाऱ्या कोरोना योध्यांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका मात्र चाचणी घेण्याची गरज नसल्याचे म्हणते आहे. याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार यांनी शपथपत्र दाखल केले. अनेक कोरोना योद्धे पीपीइ किटचा वापर करून आपले कर्तव्य बजावत आहेत. त्याशिवाय, हॅन्डग्लोज, मास्क, ग्लोज असे संरक्षणात्मक साधनांचासुद्धा ते वापर करीत आहेत आणि हे वापरणे त्यांना सक्तीचेदेखील करण्यात आले आहे. प्रत्येक योध्याची चाचणी केल्यास त्याचा राज्य शासनाच्या तिरोजीवर भार येईल आणि महापालिकेलादेखील अतिरिक्त मनुष्यबळ त्याकरिता उपलब्ध करून घ्यावे लागेल. त्यामुळे, प्रत्येक योध्याची चाचणी करण्याची गरज नाही, असे त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.