खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांची वीज कापणे म्हणजे सरकारच्या क्रुरतेचा कळस… - power cutting during kharif season is the culmination of government brutality | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील हॉटेल सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहणार : अजित पवारांच्या बैठकीत निर्णय

खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांची वीज कापणे म्हणजे सरकारच्या क्रुरतेचा कळस…

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 17 जून 2021

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रत्येक विभागाची बैठक घ्यायचे, बॅंकांच्या बैठका घ्यायचे. पण या सरकारमध्ये असे काहीच होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने आताही खरिपाच्या हंगामात लक्ष घातले नाही. तर महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होणार आहे.

नागपूर : अनेक शेतकऱ्यांना यावर्षी पीक कर्ज मिळालेले नाही. त्यामुळे उसनवारी करून ते पेरणीच्या कामाला लागले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतांची वीज जोडणी कापण्याचा सपाटा लावला आहे. The government have decided to cut off power supply of farmers खरिपात शेतकऱ्यांकडे पैसा राहात नाही, ही बाब कुणालाही समजू शकते. पण या सरकारच्या लक्षात हे येत कसे नाही, असा प्रश्‍न करीत आता वीज कापणे म्हणजे सरकारच्या क्रुरतेचा कळस असल्याचे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule म्हणाले. 

बावनकुळे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार मोगलांसारखं वागत आहे. महाराष्ट्राच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात खरीप हंगामात कधीही विजेची तोडणी केली गेली नाही. या काळात शेतकऱ्यांना कर्ज, उसनवारी करून बियाणे, खते घेतले. आता ते कर्जबाजारी आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे वीज बिल भरण्यासाठी पैसा राहात नाही. अशा वेळी वीज जोडणी कापणे म्हणजे सरकारच्या निर्दयतेचा कळस आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज जोडणी कापण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी. वीज बिलाची वसुली सरकारने जरूर करावी, पण ही वेळ त्यासाठी योग्य नाही. हा हंगाम झाल्यावर नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात ती वसुली करता येईल. 

आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही ५ वर्ष ४५ लाख शेतकऱ्यांची वीज एकदाही कापली नाही. शेतकऱ्याची वीज जोडणी तर कापू नये. त्यातल्या त्यात खरीप हंगामात तर कापूच नये. सरकारची ही कृती म्हणजे मोगलशाहीचे उदाहरण आहे. हे असेच सुरू राहिले तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने यंत्रणेला सांगितले आहे की, खरिपाच्या काळात कशातही जास्त लक्ष घालू नये. त्यामुळेच अशी वेळ आली आहे. खरिपाच्या काळात मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री प्रत्येक विभागात जाऊन बैठका घेतात. आमच्या सरकारच्या काळात तेच होत होते. पण यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी एकाही विभागात बैठक घेतली नाही. बॅंकांसाठी कोणतेही नियोजन केलेले नाही. 

बॅंकांकडे सरकार जोपर्यंत तगादा लावत नाही, तोपर्यंत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत. ३ लाख रुपयांपर्यंत ० टक्के दराचा जीआर सरकारने काढला. पण तो फसवा आहे. आमच्या सरकारच्या काळात ९० टक्के पीक कर्जवाटप होत होते. आता पेरणी सुरू झालेली आहे आणि केवळ १६ टक्के पीक कर्ज वाटप झाले आहे. सरकारला खरिपाची चिंता नाही, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले पाहिजे, याची चिंता नाही. पीक विम्याची चिंता नाही. उलट या खरिपाच्या काळात शेतकऱ्यांची वीज कापली जात आहे आणि त्यांना लुबाडले जात असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.  

हेही वाचा : मर्जीतील लोकांना दिले शिवभोजनचे कंत्राट, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार...

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रत्येक विभागाची बैठक घ्यायचे, बॅंकांच्या बैठका घ्यायचे. पण या सरकारमध्ये असे काहीच होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने आताही खरिपाच्या हंगामात लक्ष घातले नाही. तर महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे जे शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांना तात्काळ पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकारने ती पार पाडावी, अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.  
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख