permission of the Collector but the meeting of the zilla parishad is delayed due to a dispute between the mayor and the commissioner | Sarkarnama

जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी, मात्र महापौर आणि आयुक्तांच्या भांडणात लांबली जिल्हा परिषदेची सभा 

निलेश डोये 
सोमवार, 29 जून 2020

भट सभागृह महानगर पालिकेचे असल्याने आयुक्तांनी परवानगी आवश्‍यक आहे. परवानगीसाठी रितसर पत्रही आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. सात दिवसांचा कालावधी होत असताना अद्याप आयुक्तांकडून कोणतेही प्रकारचे उत्तर जिल्हा परिषदेला मिळाले नाही. महानगर पालिकेत सध्या आयुक्त व महापौर, सत्तापक्ष यांच्या उघड द्वंद सुरू आहे.

नागपूर : कोरोनाचा शिरकाव झाला, तेव्हापासून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. लॉकडाऊन हळूहळू शिथील झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सभेसाठी परवानगी दिली. सोशल डिस्टंसिंची अट असल्यामुळे जिल्हा परीषदेला ही सभा महानगरपालिकेच्या कविवर्य सुरेश भट सभागृहात घ्यायची आहे. तसे पत्रही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात आले. पण आयुक्तांकडून पत्राला उत्तर अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे ही सभा लांबणीवर पडली आहे. महानगरपालिकेत आयुक्त मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू असल्यामुळे ही सभा लांबत चालल्याचे बोलले जात आहे. 

कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेची सभा गेल्या पाच महिन्यांपासून झाली नाही. सर्वसाधारण सभा झाली नसल्याने अर्थसंकल्पातील विविध तरतूदींमधून होणारी विकास कामे रखडली आहेत. त्यातच कोरोनाचे संकट ओढावल्यामुळे सत्तांतरण झाल्यापासून एकही सर्वसाधारण सभा होऊ शकली नाही. यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण झाले आहेत. सभा घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केली. सभा घेण्यासाठी काही अटी व शर्ती ठेवल्या आहेत. सभा घेताना सॅनिटायझरचा उपयोग करायचा असून सोशल डिस्टंन्सिग ठेवायची आहे. सभेत शक्‍यतो महत्त्वाचे विषयच घ्यावे लागणार आहे. सभागृह लहान पडत असल्याने जिल्हा परिषदेला भट सभागृहात सभा घ्यायची आहे. 

भट सभागृह महानगर पालिकेचे असल्याने आयुक्तांनी परवानगी आवश्‍यक आहे. परवानगीसाठी रितसर पत्रही आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. सात दिवसांचा कालावधी होत असताना अद्याप आयुक्तांकडून कोणतेही प्रकारचे उत्तर जिल्हा परिषदेला मिळाले नाही. महानगर पालिकेत सध्या आयुक्त व महापौर, सत्तापक्ष यांच्या उघड द्वंद सुरू आहे. यातच उभय पक्ष व्यस्त दिसतात. इतर कामांकडे लक्ष नसल्याने जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. महानगर पालिकेकडून मंजुरी मिळण्यास विलंब झाल्यास त्याचा परिणाम सभेवर होणार आहे. कारण परवानगी मिळल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून सभेची तारीख निश्‍चित करून आवश्‍यक विषयपत्रिका तयार करून सदस्यांना वितरित करावी लागेल. यात बराचसा वेळ जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख