सरपंचावरील अविश्वास कारवाई करताना अधिकारीच गोंधळलेले !

नागपूर : कुठल्याही ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचांच्या विरोधात काही निर्णय घ्यायचे झाल्यास अधिकाऱ्यांची मोठी पंचाईत होत आहे. यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने एक अध्यादेश काढला आणि या अध्यादेशाची मुदत संपल्यामुळे जुन्या कायद्याप्रमाणे सरपंचावर अविश्‍वास अविश्‍वासाची कारवाई करण्यासाठी ग्रामसभेची अट काढून टाकण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. त्यामुळे कोणता कायदा अस्तित्वात आहे आणि कोणत्या कायद्यानुसार कारवाई करावी, याबाबत निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करणारा कायदा ठाकरे सरकारने रद्द करण्याचा अध्यादेश काढला. त्याची मुदत संपली असताना सदस्यांच्या निर्णयाच्या आधारे सरपंचावर अविश्वासाची कारवाई करण्यासोबत ग्रामसभेची अट काढून टाकण्यात येत असल्याचा आदेश ग्राम विकास विभागाने काढला. त्यामुळे कारवाईवरून प्रशासनच संभ्रमात असून कोणता कायदा अस्तित्वात आहे, असाच प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. 

पूर्वी ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करण्यात येत होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा कायदा केला. त्यावेळी विरोधात असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने याला विरोध केला होता. सरपंचावर दोन वर्ष अविश्वास आणता येत नाही आणि आणायचाही असेल तर त्यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक कायदे रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करणारा कायदा रद्द करण्याचा अध्यादेश मार्च २०२०२ मध्ये काढला. परंतु या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. 

दरम्यान कोरोना महामारीमुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकत प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. प्रशासक नियुक्तीवरून चांगलाच वादंग निर्माण झाला होता. राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांच्या विरोधात अविश्वास ठराव घेण्यात आले. कोरोनामुळे ग्रामसभा घेता आल्या नाही. त्यामुळे अविश्वास ठराव तसाच पडून राहिला. दरम्यान ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत निवडणूक अधिनियमातील कलम ३५ अन्वये ग्रामसभेची तरतूद वगळण्यात आल्याने ग्रामपंचायत अविश्वास प्रस्ताव घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे परिपत्रक काढले. परंतु अध्यादेशाचा कालावधी संपल्याने कोणत्या कायद्याच्या आधारे कारवाई करावी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. 

अध्यादेशाची मुदत सहा महिने 
एखादी गोष्ट कायद्याच्या माध्यमातून तत्काळ लागू करण्यासाठी अध्यादेशाचा आधार सरकारकडून घेण्यात येतो. अध्यादेश सहा महिन्यांच्या आत बिलाच्या माध्यमातून विधिमंडळात सादर करून कायद्यात रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास सहा महिन्यांनी अध्यादेश निरस्त होतो. सरकारला नव्याने अध्यादेशाच्या माध्यमातून तो पुन्हा लागू करता येतो. 
- ॲड. राहुल झांबरे. 

शासनाला मागितले मार्गदर्शन 
शासनाच्या परिपत्रकामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून अविश्वास ठरावाबाबत काय कारवाई करावी,यासाठी शासनाला मार्गदर्शन मागण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

(Edited By : Atul Mehere)