मंदिरेच नव्हे, तर शाळा सुरू करण्यासाठीही भाजप आक्रमक, भिलगावात आंदोलन…

जिल्हा परिषद सदस्य मोहन माकडे यांच्या नेतृत्वात शाळा सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.
मंदिरेच नव्हे, तर शाळा सुरू करण्यासाठीही भाजप आक्रमक, भिलगावात आंदोलन…
Mohan Makde Agiation

नागपूर ः राज्यातील मंदिरे Tempels भक्तांसाठी उघडण्यात यावी, यासाठी भारतीय जनता पक्षाने राज्यभर घंटानाद आंदोलने केली. त्यानंतर भाजप केवळ मंदिरांसाठीच पुढाकार घेते, पण शिक्षणासाठी नाही, अशी ओरड होऊ लागली. पण नागपूर शहरानजीकच्या भिलगाव Bhilgaon येथे जिल्हा परिषद सदस्य मोहन माकडे Zillha Parishad Member Mohan Makde यांच्या नेतृत्वात शाळा सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे मंदिरायेवढीच शाळा सुरू करण्यासाठीही भाजप BJP आग्रही आहे, असे वातावरण झाले आहे. 

आज दुपारी जिल्हा परिषद शाळेसमोर भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार शिक्षणविरोधी आहे, अशी नारेबाजी करीत राज्य सरकारचा निषेध केला आणि कोरोनाच्या परिस्थितीत नियमावली तयार करून शाळा सुरू करण्याची मागणी केली. आजच्या आंदोलनात मोहन माकडे यांच्या नेतृत्वात उपसरपंच गुणवंत माकडे, सदस्य तार्केश्‍वर गुप्ता, सुधीर जांभुळकर, छाया कुकडे, सुरेश सहारे, भावना तुपट, भाजपचे भिलगाव अध्यक्ष प्रशांत नायडू, राजेश भनारे, रोशन भोयर, पंकज यादव, गणेश राणा, कमलेश राणा, सीताराम मेश्राम, शुभम माकडे, प्रकाश मुंडले, रंजना भोयर, हर्षल माकडे, रिषभ पोटभरे, शंकर सोनटक्के, अंजिरा रामटेके आदी सहभागी झाले होते. 

शिक्षणविरोधी धोरणामुळेच शिक्षकांचे पुरस्कार रोखले...
दरवर्षी शिक्षकदिनानिमित्त (५ सप्टेंबर) राज्य सरकार हे आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करते. पण, गेल्या दोन वर्षांपासून ते देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला भाजपने जोरदार टीका केली. शाळा प्रवेशापासून निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेतून शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने शिक्षक दिनी शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची प्रथा बंद करून शिक्षकांची उपेक्षा करीत शिक्षणाचे काटे उलटे फिरविले आहेत, असा हल्लाबोल केला आहे.

राज्य शासनातर्फे राज्यातील शिक्षकांना ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याची प्रथा ठाकरे सरकारने कोणतेही कारण न देता बंद केली. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे सोहळे पार पाडणाऱ्या या सरकारला राज्याचे पुरस्कार बंद करताना खंत कशी वाटली नाही, अशी विचारणा मोहन माकडे यांनी केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील शिक्षकांचा सन्मान होत असताना, राज्य सरकारने, मात्र आपल्या शिक्षक पुरस्कारापासून शिक्षकांना वंचित ठेवत आपले शिक्षणविरोधी धोरण उघड केले आहे, असे ते म्हणाले. 

गेल्या वर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले गेले नाहीत, या वर्षी त्यासंबंधीचे कोणतेही परिपत्रकदेखील जारी केले नाही. शिक्षकांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारतर्फे निवड समिती किंवा निवड प्रक्रियाही जाहीर करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षी पुरस्कारांची निवड न केल्याने जे आदर्श शिक्षक पुरस्कार व त्यापासूनच्या लाभापासून वंचित राहिले, त्यांची निवड करावी व यंदाचे पुरस्कार तातडीने जाहीर करून शिक्षण क्षेत्राचा अपमान थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हे पुरस्कार जाहीर न केल्याने विजेत्या शिक्षकांना द्यावयाच्या दोन वेतनवाढींचा मुद्दाही सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला. कोणतेही कारण न देता शिक्षकांची उपेक्षा करणाऱ्या सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राची स्थिती दयनीय झाल्याचा आरोप करण्यात आला. 

शिक्षकांच्या विविध समस्यांबाबत राज्यभरातील शिक्षकांची असंख्य गाऱ्हाणी सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा प्रशिक्षणाची निरर्थक अट घालून सरकारने सतत टांगणीवर ठेवला आहे. फडणवीस सरकारने ही अट रद्द करून तसा शासन निर्णय जारी केला होता. पण, ठाकरे सरकार, मात्र या अटीवर अडून बसले असून शिक्षकांना लाभापासून वंचित ठेवत गंमत पाहात आहे. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची तर परवड सुरू असून अनेक महिने हजारो शिक्षक वेतनापासूनही वंचित आहेत. निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीनंतर कित्येक महिने निवृत्ती वेतनाचे लाभ व अन्य देय लाभदेखील मिळाले नसल्याने त्यांची परवड सुरू आहे. सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे राज्यातील सुमारे चाळीस हजार शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित असल्याचाही आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in