"ही' चूक नाही, तर जनतेला लुटण्याचे षडयंत्र : आमदार दटके 

नागपूर : राज्य सरकारने व्यवस्थेचे बारा वाजवले आहे. तिन महिन्यांनंतर आलेल्या अवाढव्य विज बिलाचा शॉक जसा घरगुती उपभोक्‍यांना बसला. त्यापेक्षाही मोठा शॉक दुकानदारांना बसला आहे. लॉकडाऊन असताना जवळपास तिन महिने दुकाने, प्रतिष्ठाने, गोदामे बंद होती. या काळात दुकानांमध्ये एकही लाईट, पंखा सुरू झालेला नव्हता. तरीही महावितरणने भरमसाठ बिले पाठवली आहेत. आपली चुक सुधारण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न होत नाहीत. मुळात ही चुक नसून जनतेला लुटण्याचे षडयंत्र आहे, असा आरोप भारतीय जनपा पक्षाचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी केला. 

लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे तीन महिने दुकाने, प्रतिष्ठाने बंद होती. एक पंखासुद्धा लावला नसताना भरमसाठ देयके कसे पाठवले, असा सवाल आमदार दटके यांनी उपस्थित केला. आपली चूक सुधारण्याऐवजी महावितरणतर्फे रोज नवनवे खुलासे करून जनतेला मुर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांची आवक कमी झाली. हातावर पोट असणाऱ्यांचे तर खायचेही वांदे झाले. समाजसेवी संस्थांनी मदतीचा हात दिल्यामुळे अनेक लोक जगू शकले. पण आता लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल होत असताना महावितरणने मात्र जनतेला शॉक देणे सुरू केले आहे. घरगुती उपभोक्तांसह दुकानदार भरमसाठ आलेल्या बिलाने संकटात आले आहेत. 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने स्वतः पुढे येऊन ग्रहकांच्या असंतोषाला शांत करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. त्यात विजेचे दर एक एप्रिलपासून कमी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर सरासरी बिल पाठवून कुठलीही चूक केली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र जे व्यवसाय, दुकाने, गोदामे तीन महिने उघडलेच नाही. एक पंखासुद्धा चालला नाही त्यांना सुद्धा भरमसाठ बिलाची भेट महाराष्ट्र सरकारतर्फे करोनाच्या काळात दिली आहे. 

सरकारने व्यवस्थेचे बारा वाजवले असल्याने पुन्हा लॉकडाऊनला सामोरे जावे लागते आहे. अशात कुठलीही आवक नसताना हे बिलाचे ओझे कुठून वाहायचे, असे ते दटके म्हणाले. प्रत्येक ग्राहक हा तक्रार निवारण केंद्रावर कसा पोहोचणार, मुळात हा चूक होतेच कशी आणि एकूणच महाविकास आघाडीचा कारभार बघता ही चूक नसून सामान्य जनतेला लुटण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही प्रवीण दटके यांनी केला.