चंद्रपूर : जिल्ह्याच्या सास्ती व धोपटाळा खाणीतून Sasti and Dhoptala mines वेकोलिने कोळसा घेतला तर सुमारे ८२५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा जमिनीचा मोबदला व नोकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ निकाली निघू शकतो. याकरिता येथूनच कोळशाची उचल करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर, MP Balu Dhanoukar आमदार प्रतिभा धानोरकर MLA Pratibha Dhanorkar आणि आमदार सुभाष धोटे MLA Subhash Dhote यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत Energy Minister Nitin Raut यांच्याकडे केली होती. आज चंद्रपूर दौऱ्यावर आलेल्या ऊर्जामंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेत येत्या काही दिवसांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे सिटीपीएस प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित नोकऱ्यांचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात आला असल्याचे खासदार धानोरकर म्हणाले.
मागील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचे काम मागील सरकारने केले आहे. प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांना न्याय न देता त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे. महाजनको व वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडमध्ये कोळसा खरेदीबाबत करार झालेला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सास्ती, धोपटाला येथून महाजनकोने कोळसा घेतल्यास वाहतुकीचे अंतर केवळ २५ते ३० किलोमीटर असल्याने लॉन्डिंग कॉस्ट कमी होऊन वीज उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. महाजनकोतर्फे वेकोलिकडे अधिक कोळशाची मागणी आहे.
याबाबत वेकोलि व महाजनकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक येत्या बुधवारी घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले. त्यासोबतच महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित प्रश्न देखील येत्या काही दिवसांत मार्गी काढण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. सास्ती युजी टू धोपटाला ओपन कास्ट प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरी व जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न गत नऊ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह वेकोलि नागपूर मुख्यालयाचे अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक मनोज कुमार, महाजनकोचे माईंनीग संचालक पुरुषोत्तम जाधव, बल्लारपूर क्षेत्रीय महाप्रबंधक डे व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक खासदार बाळू धानोरकर यांनी हिराई गेस्ट हाऊस चंद्रपूर येथे घेतली.
या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन वेकोली व महाजनकोमध्ये सुवर्णमध्य साधून योग्य तोडगा निघत आहे व दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागत असल्याचे उपस्थिती प्रकल्पग्रस्तांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले. कोल मंत्रालयातर्फे कास्ट प्लस ॲग्रीमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर झालेला आहे. यानुसार NTPC गादरवारा, महाजनको MPPGCL (MP) या कंपन्यांनी कोळशाकरिता मागणी पत्र दिलेले होते. MPPGCL (MP) या कंपनीने १०,४३,००० टन प्रतिवर्ष साठी बँक गँरंटी काँग्रेस सरकार असतानादेखील भरली आहे. परंतु केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर अद्यापही सामंजस्य करार न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. आधीच्या सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांना व शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. परंतु आता हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येणार असल्याची ग्वाही खासदार बाळू धानोरकर यांनी ऊर्जामंत्र्यांना दिली.
कास्ट प्लस कोळसा सूचित केलेल्या किमतीपेक्षा किंचित जास्त आहे. परंतु दीर्घ कालावधीसाठी कास्ट प्लस कोळसा अधिसूचित किमतीपेक्षा कमी आहे. याचा फायदा महाजनकोला भविष्यात होईल. त्यामुळे या ८२५ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याकरिता जमिनीचा मोबदला व नोकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ निकाली निघून लोकहितकारी प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.