नागपूर : विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ कार्यरत रहावे, या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेशी आम्हीही सहमत आहोत. पण या सरकारमध्ये एकंदरीतच राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे, असा घणाघाती आरोप साकोलीचे आमदार आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज सभागृहात केला.
नानांनी आरोप करताच देवेंद्र फडणविसांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, राज्यपालांबद्दल सभागृहात असे आरोप, अशी चर्चा आपल्या कायद्यांनुसार करता येते का, हे आधी तपासून बघावे. त्यानंतरच ही चर्चा पुढे चालवावी की चालवू नये, याबाबत निर्णय घ्यावा. त्यावर नाना पटोले आपल्या केलेल्या आरोपावर कायम राहिले. ते म्हणाले, विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर राज्यपालांनी काहीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे, हे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ व्हावे, या भूमिकेशी आम्ही प्रामाणिक आहोत आणि मंडळ होणार, हाच आमचा प्रयत्न राहणार आहे.
यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, अर्थसंकल्प सादर करायला अजून वेळ आहे. विदर्भ मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढताना या दोन्ही प्रांतांना निधी देण्यात सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ आहे, हे गृहीत धरुनच प्रत्येकाने विचार करावा आणि या विषयावर राजकारण करू नये. मराठवाडा व विदर्भाचा विकास झालाच पाहिजे. तो महाराष्ट्राचाच भाग आहे. सोबतच उर्वरित महाराष्ट्राचाही विकास झालाच पाहिजे. उत्तर महाराष्ट्रही त्यात समाविष्ट आहे. त्यामुळे विदर्भ - मराठवाडा सोडून उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही वैधानिक विकास मंडळ झाले पाहिजे, याबाबतचा प्रस्ताव दिल्लीला पाठवला आहे आणि तो मंजूर करून घेण्यासाठीही आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत.
सरकारचा काळा चेहरा पहिल्याच दिवशी उघड झाला...
यानंतर बोलताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, अर्थमंत्री अतिशय अनुभवी आहेत. आमच्यापेक्षा त्यांचा सत्तेचा अनुभव जास्त आहे. विदर्भ मराठवाड्याच्या जनतेची आर्त हाक त्यांनी ऐकावी, अशी त्यांना विनंती आहे. पण ते ऐकताना दिसत नाहीत. या सरकारचा काळा चेहरा आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिसला. कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताची रक्षा करण्याचा आमचा विषय पुरवणी मागणीत प्रतिबिंबित का झाला नाही, हे जाणून घेणे आमचा अधिकार आहे. संरक्षक कवच म्हणून ते करणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्प लोकसंख्येच्या अनुपातात झाला पाहिजे. निधीचे समतोल वाटप झाले पाहिजे. पण गेले वर्षभर कोरोनाच्या नावाखाली सरकार जनतेला मूर्ख बनवत आहे. वैधानिक विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिलला संपली. जनतेचा विश्‍वासघात करण्याचं काम सरकारनं केलं. आता ८ मार्चला सरकारचा खरा चेहरा दिसणार आहे.
लोकांना असत्य माहिती देत आमिष दाखवत अनुपातात निधी देऊ, असे सांगितले जात आहे. पण विदर्भ-मराठवाड्याच्या हक्काची निधी दुसऱ्या विभागांत खर्च होण्याची शक्यता आहे. दांडेकर समितीने विदर्भ-मराठवाडा मागास आहे हे सिद्ध केलं. पण सरकार या पद्धतीने वागत असेल, तर पुन्हा दांडेकरांसारखी समिती बसवावी लागेल. सत्ताधारी आज खुर्चीच्या प्रेमात आकंठ बुडाले आहेत. आम्ही जनतेला आवाहन करतो की, ज्यांना खुर्ची महत्वाची वाटते, त्यांना खुर्चीपासून दूर करा. महाराष्ट्रात ४०.३८ टक्के विदर्भ-मराठवाड्याची लोकसंख्या आहे. या प्रदेशाच्या विकासासोबत नियुक्त करावयाच्या १२ आमदारांचा काय संबंध आहे, हे तरी सरकारने सांगावे. विदर्भाला दिल्या जाणाऱ्या निधीवर कुणी वाईट नजर टाकू नये, यासाठी संविधानाने व्यवस्था केली आहे. परंतु आज सरकारची नियत चांगली नाही, असा घणाघाती आरोपही मुनगंटीवार यांनी केला. यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला.
Edited By : Atul Mehere
